सिम कार्डच्या नियमात बदल, या गोष्टीसाठी होणार 3 वर्षाची शिक्षा आणि 50 लाखांचा दंड

नवी दिल्ली : देशातील बनावट सिमकार्ड आणि तत्सम इतर गुन्ह्यांवर सरकार कारवाई करणार आहे. दूरसंचार विधेयक 2023 संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले आहे. या विधेयकात बनावट सिम खरेदी केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.

नवीन दूरसंचार विधेयक 2023 काल लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. आज त्याला राज्यसभेत हिरवा झेंडा मिळाला. हे विधेयक सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव कोणतीही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क ताब्यात घेण्याची, व्यवस्थापित करण्यास किंवा निलंबित करण्याची परवानगी देते. सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्यास, सरकार दूरसंचार नेटवर्कवरील संदेश रोखू शकेल. यासोबतच बनावट सिम खरेदी केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

नवीन दूरसंचार विधेयक 138 वर्षे जुन्या भारतीय टेलिग्राफ कायद्याची जागा घेईल. भारतीय टेलिग्राफ कायदा सध्या दूरसंचार क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवतो. हे विधेयक भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ कायदा 1933 आणि टेलिग्राफ वायर्स कायदा 1950 ची जागा घेईल. याशिवाय, हे विधेयक ट्राय कायदा 1997 मध्ये देखील सुधारणा करेल.

या विधेयकात दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकांना सिम कार्ड देण्यापूर्वी बायोमेट्रिक ओळख सक्तीचे करण्यास सांगितले आहे. बनावट सिम खरेदी केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूदही या विधेयकात आहे.

या विधेयकात ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मेसेजिंग यासारख्या ओव्हर-द-टॉप सेवा (OTT प्लॅटफॉर्म) दूरसंचार सेवांच्या व्याख्येतून वगळण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी जेव्हा दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा सादर करण्यात आला तेव्हा त्यात ओटीटी सेवांचाही समावेश करण्यात आला होता, त्यामुळे बराच गदारोळ झाला होता. नंतर सरकारने ते विधेयकातून काढून टाकले.

या विधेयकामुळे परवाना प्रणालीतही बदल होणार आहेत. सध्या सेवा पुरवठादारांना विविध प्रकारच्या सेवांसाठी वेगवेगळे परवाने घ्यावे लागतात. मात्र हे विधेयक कायदा झाल्यावर लायसन्समध्ये समानता येईल.

नवीन दूरसंचार विधेयकात अशी तरतूद आहे की वस्तू आणि सेवांसाठी जाहिराती आणि प्रचारात्मक संदेश पाठवण्यापूर्वी ग्राहकांची संमती घ्यावी लागेल. दूरसंचार सेवा देणाऱ्या कंपनीला ऑनलाइन यंत्रणा तयार करावी लागेल, जेणेकरून वापरकर्ते त्यांच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदवू शकतील. या विधेयकात दूरसंचार स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप करण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे सेवा सुरू होण्यास गती मिळेल.

सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप करण्याचे अधिकार सरकारला द्यावेत, असेही या विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत, टेलिकॉम कंपन्यांनी लिलावात भाग घेतला आहे आणि स्पेक्ट्रम जिंकण्यासाठी बोली सादर केल्या आहेत.

कायद्याच्या समीक्षकांनी असा आरोप केला आहे की हे विधेयक ट्रायला केवळ रबर स्टॅम्प म्हणून कमी करेल, कारण हे विधेयक नियामकांच्या अधिकारांना मोठ्या प्रमाणात कमकुवत करते. TRAI चेअरमनच्या भूमिकेसाठी खाजगी क्षेत्रातील कॉर्पोरेट एक्झिक्युटिव्हजच्या नियुक्तीला परवानगी देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. या तरतुदीवरून वाद सुरू होऊ शकतो.

नव्या विधेयकाचा फायदा अमेरिकन उद्योगपती एलोन मस्क यांच्या स्टारलिंकसारख्या परदेशी कंपन्यांना होणार आहे. मात्र यामुळे जिओचे नुकसान होऊ शकते.