Gujrat Riot : मोठी बातमी ! गुजरात दंगल प्रकरणी नरेंद्र मोदींना सुप्रीम कोर्टाची क्लीन चिट; एसआयटीच्या निर्णयविरोधातील याचिका फेटाळली
सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये गुजरात दंगलीशी संबंधित प्रकरणांवर लक्ष ठेवताना एसआयटीला सर्व आरोपांची कसून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. फेब्रुवारी 2012 मध्ये एसआयटीने तक्रारीवर क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. यानंतर याचिकाकर्त्या झाकिया जाफरी यांनी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करून क्लोजर रिपोर्टला आव्हान दिले. मात्र त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले. त्यानंतर 2018 मध्ये झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
नवी दिल्ली : गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या दंगली (Riot)च्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना क्लीन चिट (Clean Chit) दिली आहे. या प्रकरणात विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) क्लीन चिट दिली होती. त्या क्लीन चिटवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असून एसआयटीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या विधवा पत्नी झाकिया जाफरी यांनी 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना मोदींना मोठा दिलासा दिला आहे.
एसआयटीच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये 64 जणांना क्लीन चिट
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने 9 डिसेंबर 2021 रोजी निकाल राखून ठेवला होता. याचिकाकर्त्या झाकिया जाफरी यांनी दंगलीच्या प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीने दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टला आव्हान दिले होते. क्लोजर रिपोर्टमध्ये 64 जणांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. निर्दोष सुटलेल्यांपैकी एक म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. ते दंगल घडली त्यावेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते. गुलबर्गा सोसायटीत झालेल्या दंगलीत जाफरी यांच्या पतीचा मृत्यू झाला होता. या दंगलीमागे मोठे षडयंत्र असल्याचा दावा त्यांनी केला आणि 2006 मध्ये तक्रार दाखल केली.
सुप्रीम कोर्टाने एसआयटीला चौकशी करण्याचे दिले होते निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये गुजरात दंगलीशी संबंधित प्रकरणांवर लक्ष ठेवताना एसआयटीला सर्व आरोपांची कसून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. फेब्रुवारी 2012 मध्ये एसआयटीने तक्रारीवर क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. यानंतर याचिकाकर्त्या झाकिया जाफरी यांनी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करून क्लोजर रिपोर्टला आव्हान दिले. मात्र त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले. त्यानंतर 2018 मध्ये झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्याआधी क्लोजर रिपोर्टविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयासमोर देखील अपील करण्यात आले होते. मात्र हायकोर्टानेही 5 ऑक्टोबर 2017 रोजी ते अपील फेटाळले होते. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. तसेच एसआयटीतर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली.
दंगलीत 1000 हून अधिक लोक मारले गेले होते!
गोध्रा ट्रेन जाळण्याच्या घटनेत अयोध्येहून परतणाऱ्या ५९ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी दंगल उसळली होती. या दंगलीत 1000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी झालेल्या ट्रेन जाळण्याच्या घटनेनंतर अहमदाबादच्या गुलबर्गा सोसायटीत मारल्या गेलेल्या 69 लोकांपैकी एहसान जाफरी हे एक होते. त्यांच्या पत्नीने कायदेशीर लढा सुरु ठेवला. (Supreme Court clean chit to Narendra Modi in Gujarat riots case; The petition against the decision of the SIT was rejected)
