नवऱ्याने बायकोची रेकॉर्डिंग आणली, पुरावा समजला जाणार का? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय!

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने पती-पत्नीमधील वादासंदर्भात एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाअंतर्गत पंजाब आणि हरियाणातील उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात पती-पत्नी यांच्यात गुप्तपणे बोलणं रेकॉर्ड करण्यात आलं असेल आणि हीच रेकॉर्डिंग कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने नेमका काय निर्णय दिला होता?

पती-पत्नीमधील वादाच्या याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पत्नीचे बोलणे तिच्या संमतीशिवाय मोबाईलमध्ये गु्प्तपणे रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानले जाईल तसेच अशा प्रकारच्या रेकॉर्डिंगला कौटुंबिक न्यायालयात पुरावा म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतिशचंद्र शर्मा यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने रद्दबातल ठरवले आहे. वैवाहिक वाद सोडवण्यासाठी पती-पत्नीने गुप्तपणे रेकॉर्डिंग केली असेल तर त्याला पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

तसेच या प्रकरणात गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. पुरावा कायद्यातील कलम 122 मध्ये अशा कोणत्याही गोपनीयतेच्या अधिकाराला मान्यता देण्यात आलेली नाही. उलट कलम 122 मधील तरतूद ही पती-पत्नी यांच्यातील वादासंदर्भात गोपनीयतेच्या अधिकाराला अपवाद मानते, असेही निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने मांडले. 

उच्च न्यायालयाचं काय मत होतं?

या प्रकरणावर अगोदर भटिंडा येथील कौटुंबिक न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली होती. या प्रकरणात पतीने एक सीडी कोर्टात सादर केली होती. या सीडीत पत्नीसोबत झालेल्या चर्चेची रेकॉर्डिंग होती. ही सीडी आणि रेकॉर्ड झालेली चर्चा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा, अशी मागणी पतीने केली होती. पत्नीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही रेकॉर्डिंग माझ्या सहमतीशिवाय करण्यात आली आहे. त्यामुळे गोपनियतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे, असा दावा या पत्नीने केला होता. उच्च न्यायालयाने महिलेचा हा दावा ग्राह्य धरत धरत याचिकेवर सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवण्यात आल आहे.