Shivsena : पुढच्या निवडणुकीच्या आधीच निर्णय घ्या, अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; विधानसभा अध्यक्षांना फटकारलं
शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी काहीच कार्यवाही न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना फटकारलं आहे.
संदीप राजगोळकर, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, नवी दिल्ली | 13 ऑक्टोबर 2023 : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना फटकारलं आहे. आम्ही नोटीस काढल्या. आदेश काढला. तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी काहीच निर्णय घेतला नाही, असं सांगतानाच पुढच्या निवडणुकीच्या आधी निर्णय घ्या. पुढच्या निवडणुकीच्या आधी निर्णय घेतला नाही तर विधानसभा अध्यक्षांसमोरील कारवाई निरर्थक ठरेल, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना फटकारलं आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाच्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड याच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायामूर्तींच्या खंडपीठा समोर ही सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचे चांगलेच कान टोचले. 14 जुलैमध्ये आम्ही नोटीस काढली. सप्टेंबरमध्ये आदेश काढला. पण विधानसभा अध्यक्षांनी काहीच केलं नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी जूनपासून काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे आता त्यांनी पुढील निवडणुकीच्या आधी निर्णय घ्यावा. नाही तर आम्हाला एक आदेश काढावा लागेल, अशा शब्दात कोर्टाने अध्यक्षांचे कान टोचले. तसेच निवडणुकीच्या आधी निर्णय झाला नाही तर विधानसभा अध्यक्षांपुढील कार्यवाही निरर्थक ठरेल, असंही कोर्टाने म्हटलं.
आम्ही आदेश देऊ शकतो
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाही. आदेशाचं पालन करावच लागेल हे कुणी तरी विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं पाहिजे, असं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालायने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाज पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्षपद घटनात्मकपद असलं तरी आम्ही आदेश देऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलं आहे. अपात्रतेचं प्रकरण गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. विधनसभा अध्यक्षांनी आतापर्यंत निर्णय घेतला नाही. निवडणुकांआधी निर्णय घेतला नाही तर अध्यक्षांसमोरील कार्यवाही निरर्थक ठरेल, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
तर आम्ही आदेश देऊ
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेची सुनावणी मंगळवारी ठेवली आहे. यावेळी त्यांनी मंगळवारपर्यंत वेळापत्रक द्या. विधानसभा अध्यक्ष आणि महाधिवक्त्यांनी या संदर्भातील वेळापत्रक तयार करून कोर्टाला द्यावं. मंगळवारपर्यंत वेळापत्रक न दिल्यास आम्ही आदेश देऊ, असंही कोर्टाने बजावलं आहे. यावेळी तुषार मेहता यांनी सोमवारपर्यंत वेळ मागितला. तर सोमवारपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांकडून माहिती घेऊन कळवा. एनसीपीच्या सुनावणीचं वेळापत्रकही मंगळवारपर्यंत द्या, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
