Yogi Adityanath | योगी आदित्यनाथांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, 2007 मध्ये प्रक्षोभक भाषणाचा आरोप, कोर्ट नेमकं काय म्हणालं?
उत्तर प्रदेशमधील 65 वर्षीय परवेझ यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 2018 मध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात त्याला दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणी गोरखपूरच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून त्याला आणखी एका सहआरोपीसह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
नवी दिल्लीः उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. 2007 मध्ये भडकाऊ भाषण (provocative speech) केल्याबद्दल त्यांच्यावर खटला चालवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) परवानगी नाकारण्यात आली होती. या खटल्यातील पुरावे अपुरे असल्याचे कारण देत राज्य सरकारकडून मे 2017 मध्ये परवानगी नाकारली गेली होती. 2018 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडूनही यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. गोरखपूर दंगलीप्रकरणी त्यांच्या कथित भाषणाची फेरतपासणी करणाऱ्या मागणीची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावण्यात आली होती. न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती ए. सी. शर्मा यांनी ही याचिका फेटाळली होती. तर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी केलेल्या तपासात आणि आदित्यनाथ यांच्यावर खटला चालवला नव्हता त्या खटल्याचा संदर्भ देत राज्य सरकारच्या या निर्णयामध्ये तफावत नसल्याचे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.
Supreme Court dismisses plea challenging the decision to deny sanction to prosecute Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in a matter pertaining to alleged hate speech in 2007. pic.twitter.com/xEc2tFP5Ii
— ANI (@ANI) August 26, 2022
नोव्हेंबर 2008 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत योगी आदित्यनाथ त्यांच्या कथित भाषणामुळे उसळलेल्या दंगलीला जबाबदार असल्याचा दावा केला गेला होता.
मोहम्मद असद आणि परवेझची याचिका
मोहम्मद असद आणि परवेझ यांच्याकडून ही याचिका दाखल केली गेली होती. या दंगलीत एकाचा मृत्यूही झाला होता. मोहम्मद हा साक्षीदार होता तर परवेझनकडून या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
खासदार असताना केले होते भाषण
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णयही कायम ठेवण्यात आला आहे. त्याच वेळी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला होता, त्यामध्ये आदित्यनाथ आणि इतरांना त्या खटल्यामध्ये दिलासा मिळाला होता. 27 जानेवारी 2007 रोजी दोन समाजातील सदस्यांमध्ये झालेल्या संघर्षात एकाचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी योगी आदित्यनाथ हे गोरखपूरचे खासदार होते आणि त्यांच्यावर प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर पोलिसांकडून गुन्हा नोंद करण्यात आला ओता.
एफआयआर करणारी व्यक्तीवर बलात्काराचा आरोप
गोरखपूरमध्ये 2017 साली दंगल झाली होती, त्यावेळी उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले त्यामध्ये संबंधित आरोपी जातीय द्वेष आणि तेढ निर्माण करण्यात गुंतले असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी 65 वर्षीय परवेझ यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 2018 मध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात त्याला दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणी गोरखपूरच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून त्याला आणखी एका सहआरोपीसह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
