जंतरमंतरवरील आंदोलनाआधी सीजेपीला ‘सुप्रीम’ दिलासा; कोर्टाने नेमका काय निर्णय घेतला?
जंतरमंतरवरील आंदोलनाआधी सुप्रीम कोर्टाने सीजेपीला दिलासा दिला आहे. कोर्टाने अभिजीत दिपके यांच्या संघटनेच्या विरोधातील मागणी फेटाळून लावली आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टीने दिल्लीत उद्या म्हणजे 10 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर निवडणूक आयुक्त आंदलोनाची हाक दिली आहे. जंतर-मंतरवर मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आंदोलनाला उपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सीजेपीच्या आंदोलनाच्या विरोधात कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. सीजेपी आंदोलनादरम्यान पोलिसांत दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेणे आणि दिल्ली पोलिसांना मोकळीक देण्याची मागणी कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षेतखाली असलेल्या घटनापीठाने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून एफआयआर रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता सीजेपीने जंतर-मंतरवर आंदोलनाची घोषणा केली आहे. यंदा सीजेपीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारायांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सरदन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची, न्यायाधीश व्ही मोहना यांच्या घटनापीठापुढे एल. रमानाथन यांनी दाखल केलेल्या सुनावणी पार पडली. कोर्टाने पोलिसांची यंत्रणा स्वतंत्र आहे. त्यांच्या कामकाजात अशा प्रकारे हस्तक्षेप करता येणार नाही. कोर्टाने या याचिकेवर स्पष्ट केले की, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून खटले रद्द करण्यात आले होते.
सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला म्हटलं की, तुम्ही म्हणत आहेत की, विद्यार्थ्यांवर कलम 142 अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून खटले रद्द करायला नको होते. परंतु तुम्ही विचार करा. हे सर्व तरुण विद्यार्थी आहेत. आम्हाला त्यांच्या पालक आणि भविष्याची काळजी वाटली. त्यांनी कोर्टाच्या पायऱ्या चढू नये, असे आम्हाला वाटते’. त्यानंतर कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली. यावेळी कोर्टाने कोव्हिड काळातील हिमाचल प्रदेशातील आंदोलनावरून घेतलेल्या निकालाचा दाखला दिला. या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला म्हणाले, ‘तुमच्या पक्षकाराने आमचे आधीचे निर्णय पाहावेत. ही याचिका तर आमच्या आधीच्या आदेशावर पुनर्विचार करण्यासाठी केली आहे’. दरम्यान तर मागच्या वेळी सरन्यायाधीश आणि सरकारच्या संमतीने सुप्रीम कोर्टाने एफआयआर रद्द केले होते.
