शिंदे गटाच्या वकिलाच्या ‘त्या’ युक्तिवादामुळे सत्तासंघर्षाचा निकाल फिरणार?; हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद काय?
राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे आणि नीरज कौल हे शिंदे यांची बाजू मांडत आहेत. साळवे यांनी मागील चार प्रकरणांचा दाखला देत शिंदे गटाची बाजू दमदारपणे मांडली आहे.
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज आणि उद्या या सत्तासंघर्षावर महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. आज शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. हरीओश साळवे यांनी तब्बल दीड ते दोन तास युक्तिवाद करत विविध मुद्द्यांकडे सर्वोच्च न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे तो स्वीकारावा लागला. त्यानंतरच एकनाथ शिंदे यांनी बहुमत सिद्ध केलं, असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तर त्यात गैर काय? असा युक्तिवादही साळवे यांनी केला. तसेच हे प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवण्याची मागणीही त्यांनी लावून धरली. साळवे यांच्या या युक्तिवादामुळे सत्ता संघर्षाचा निकाल फिरणार का? अशी चर्चा या निमित्ताने केली जात असून आता ठाकरे गटाचे वकील काय युक्तिवाद करतात याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. साळवे यांनी शिंदे गटाची जोरदार बाजू मांडली. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा राज्यपालांना स्वीकारावा लागला. राजीनाम्यानंतर शिंदेंनी बहुमत सिद्ध केलं. बहुमत बळाच्या जोरावर सर्व झालं असं कसं म्हणता येईल? असा सवाल करतानाच विधानसभा अध्यक्षांकडेच पुन्हा हे प्रकरण सोपवावं, अशी मागणी हरीश साळवे यांनी केली. जोपर्यंत अपात्र होत नाहीत, तोपर्यंत आमदार काम करू शकतात, असंही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
त्यात गैर काय?
बहुमत चाचणी सभागृहातच केली जाते. अविश्वास निर्माण झाल्यास बहुमत चाचणी घेणं गैर नाही. राजभवनात बहुमत चाचणी झाली नाही. बहुमत चाचणी बोलावून राज्यपालांनी काहीही चूक केलेलं नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. बहुमत नसल्याने विधानसभा उपाध्यक्षांनी आपलं पद गमावलं. विधानसभा अध्यक्ष घटनात्मक पद, 10 व्या शेड्यूल अंतर्गत येत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच यावेळी साळवे यांनी एकूण चार प्रकरणाचे दाखले दिले. किहोटो, रेबिया, मणिपूर आणि बोम्मई प्रकरणाचे दाखले देत साळवे यांनी आपल्या अशिलाची बाजू कशी भक्कम आणि न्याय आहे, हे मांडण्याचा प्रयत्न केला.
तो अधिकार आयोगाला, कोर्टाला नाही
यावेळी शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनीही जोरदार युक्तिवाद केला. मुद्दा पक्षफुटीचा नव्हे पक्षांतर्गत वादाचा आहे. आमदारांनी विधिमंडळात बहुमताने निर्णय घेतले आहेत यात हस्तक्षेप करू नये. उद्धव ठाकरे यांच्यावर विश्वास नाही, त्यामुळे मविआतून बाहेर पडत असल्याचे पत्र काही आमदारांनी दिले म्हणून राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे कोर्टाला नाही, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.