प्रवासी मजुरांच्या प्रश्नावरुन सुप्रीम कोर्टात खडाजंगी, तिकिटाच्या पैशावरुन युक्तीवाद

देशभरात अडकलेल्या मजुरांच्या अडचणी आणि इतर प्रश्नांसदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रासह राज्य सरकारांना चांगलंच धारेवर धरल्याचं पाहायला मिळालं (Supreme court hearing on Migrant labour ticket fare)

प्रवासी मजुरांच्या प्रश्नावरुन सुप्रीम कोर्टात खडाजंगी, तिकिटाच्या पैशावरुन युक्तीवाद

नवी दिल्ली : देशभरात अडकलेल्या मजुरांच्या अडचणी आणि इतर प्रश्नांसदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी न्यायालयाने केंद्रासह राज्य सरकारांना चांगलंच धारेवर धरल्याचं पाहायला मिळालं (Supreme court hearing on Migrant labour ticket fare). याआधीच्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र आणि देशभरातील राज्य सरकारांना नोटिस पाठवत उत्तर देण्यास सांगितलं होतं. यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला स्थलांतरित मजुरांसाठी काय उपाययोजना केल्या याबाबत माहिती देण्यास सांगितलं. यावेळी आतापर्यंतचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत आणि हा काळ मजुरांसाठी संकटाचा असल्याचं सांगताना ठोस उपाय योजना करण्याची गरजही नमूद करण्यात आली. कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर तयार झालेल्या या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः सु मोटो याचिकेच्या माध्यमातून याची दखल घेतली होती.

मजुरांच्या प्रश्नांवरील या सुनावणीत केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही परिस्थिती अभूतपूर्व संकटाची असल्याचं सांगितलं. तसेच सरकार अभूतपूर्व पावलं उचलत असल्याचंही म्हटलं. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांना आपल्या गावी जाण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या रेल्वे तिकिटाचे पैसे कोण देत असल्याचा प्रश्न केला. तसेच तिकिटाच्या पैशांबाबत गोंधळ असून यामुळेच मध्यस्थांकडून मजुरांचं शोषण सुरु असल्याचं मत न्यायालयाने नोंदवलं. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या गोंधळामुळे मजुरांना मदत मिळण्यात अडथळे येत असल्याचं सांगतानाच तिकिटांच्या पैशांबाबत एकसुत्रता आणण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

सरकारच्यावतीने बिहार सारखी काही राज्ये मजुरांच्या तिकिटांच्या पैशांचा परतावा करत असल्याचं सांगण्यात आलं. यावेळी न्यायालयाने परतावा येण्याआधी सुरुवातीला मुजरांकडे तिकिटासाठी पैसे असणं आवश्यक असल्याचं लक्षात आणून दिलं. जर मजुरांकडे पैसेच नसतील तर ते तिकिट कसे काढणार असाही मुद्दा यातून न्यायालयाने उपस्थित केला. मजुरांना आपल्या गावी जाण्यासाठी नेमका किती कालावधी लागणार आहे, नोंदणी केल्यानंतर किती काळ त्यांना वाट पाहावी लागणार आहे, प्रवासात त्यांच्या जेवणाची काय व्यवस्था करण्यात आली आहे, त्याची तपासणी कशी केली जात आहे असे अनेक प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला विचारले.

केंद्राकडून उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “सरकार मजुरांसाठी काम करत आहे. मात्र, राज्य सरकारांच्या माध्यमातून याचा लाभ मजुरांना होत नाही. काही दुर्दैवी घटनाही घडल्या आहेत. केंद्र सरकार स्थलांतरित मजुरांच्या वाहतुकीचा निर्णय घेतला आहे. शेवटचा मजूर आपल्या गावी जाईपर्यंत सरकारचे प्रयत्न सुरुच राहतील. तोपर्यंत मजुरांसाठी रेल्वे सुरु राहतील. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “केंद्र सरकारकडून मजुरांसाठी 3700 रेल्वे सुरु आहेत. आतापर्यंत 50 लाख स्थलांतरित मजूर आपल्या गावी पोहचले आहेत.”

शेजारच्या राज्यांच्या मदतीने 40 लाख मजुरांना रस्त्यावरुन हलवण्यात आलं आहे. 1 मे ते 27 मे या काळात एकूण 91 लाख स्थलांतरित मजुरांना हलवण्यात आल्याचंही मेहता यांनी नमूद केलं.

संबंधित बातम्या :

तिजोरी उघडा, गरजू कुटुंबांना दरमहा 7500 रोख द्या, सोनिया गांधींची मोदी सरकारकडे मागणी

Shirdi Corona | भाजी विक्रेत्या महिलेला कोरोना, संपूर्ण गाव होम क्वारंटाईन

महाराष्ट्रातील कोरोना परिस्थितीत सुधारणा, मुंबई विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांचा दावा

Supreme court hearing on Migrant labour ticket fare

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *