supreme court on bharat gogawale : एकनाथ शिंदे यांना झटका, भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र आणि देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे सत्ता संघर्षाचा फैसला सात न्यायमूर्तींच्या मोठ्या घटनापीठाकडे सर्वोच्च न्यायालयाने सोपवला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना झटका दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

नेमके काय आहे आदेश

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे गटातून आपला वेगळा गट केला. त्यापूर्वी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू होते. सुनील प्रभू यांनी शिवसेना आमदारांच्या बैठकीचा आदेश 22 जून रोजी काढला. या आदेशाला एकनाथ शिंदे यांनी विरोध केला आणि त्याच दिवशी ट्वीट करून शिवसेना विधिमंडळ मुख्य प्रतोदपदी शिवसेना आमदार भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. गटनेत्यापेक्षा राजकीय पक्षाचा व्हीप महत्वाचा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

२२ जून रोजी काय झाले होते

शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना २२ जून रोजी पत्र पाठवले होते.  त्यात सुनील प्रभू यांनी सर्व आमदारांना वर्षा निवासस्थानी संध्याकाळी 5 वाजता होणाऱ्या बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. हा पक्षाचा आदेश असून तो न पाळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराच या पत्रातून देण्यात आला आहे.

बैठकीला उपस्थित न राहणाऱ्या आमदारांना तातडीनं पक्षातर्फे कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही शिवसेनेच्या वतीनं देण्यात आला होता. या बैठकाला आमदार उपस्थित नसतील तर स्वेच्छेने शिवसेना सोडण्याचा तुमचा इरादा आहे, असा अर्थ घेऊन संविधानातील सदस्य अपात्रते संदर्भात तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शिवसेनेचे प्रमुख प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी दिला होता.