राजकीय पक्ष ‘धर्मसंकटात’; ‘या’ याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस
काही वेळ चर्चा केल्यानंतर न्यायालयाने याप्रकरणी नोटीस बजावली. याचिकेत फक्त निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला पक्षकार बनवण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत या दोघांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : धर्माच्या नावाने राजकारण करणारे राजकीय पक्ष सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)च्या रडारवर आले आहेत. राजकीय पक्षांना धर्मा (Religion)च्या नावांचा आणि प्रतिकांचा वापर करण्यापासून रोखा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच राजकीय पक्षांना नोटीस (Notice) बजावली आहे. याचिकाकर्ते सय्यद वसीम रिझवी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी युक्तिवाद केला. सुरुवातीला न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि कृष्णा मुरारी हे खंडपीठाच्या याचिकेबाबत आश्वस्त नाही.
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 123 नुसार उमेदवाराने धर्माच्या नावावर मते मागणे चुकीचे आहे, पण त्याचा कोणत्याही पक्षाच्या नावाशी काय संबंध? असे न्यायमूर्तींनी विचारले. यावर जर उमेदवार एखाद्या पक्षाचा असेल ज्याच्या नावावर धर्माचा वापर केला गेला असेल तर ते धर्माच्या नावावर मते मागण्यासारखे आहे, असे भाटिया यांनी प्रत्युत्तर दिले.
धर्माच्या नावावर कुणीही मते मागू नये
केरळमधील पक्ष इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे नाव घेत भाटिया म्हणाले की, या पक्षाचे खासदार आणि आमदारही आहेत. उलटतपासणी दरम्यान वकिलाने हिंदू एकता दल नावाच्या पक्षाचेही नाव सांगितले.
भाटिया यांनी एसआर बोम्मई विरुद्ध भारत सरकारमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही संदर्भ दिला. या निकालात धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेचा मूलभूत भाग असल्याचे मान्य करण्यात आले. धर्माच्या नावावर कुणीही मते मागू शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले.
चर्चेनंतर न्यायालयाने नोटीस बजावली
काही वेळ चर्चा केल्यानंतर न्यायालयाने याप्रकरणी नोटीस बजावली. याचिकेत फक्त निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला पक्षकार बनवण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत या दोघांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. तथापि, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला ज्यांच्या विरोधात दिलासा मागितला आहे त्यांना पक्षकार बनवण्यास सांगितले.
धर्माच्या नावाने असलेल्या पक्षांनाही बाजू मांडण्याची संधी मिळणार
वसीम रिझवी यांच्या याचिकेत ऑल इंडिया हिंदू महासभा, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मजलिस एत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम), हिंदू एकता आंदोलन पार्टी, ख्रिश्चन फ्रंट, ख्रिश्चन मुन्नेत्र कळघम, सहजधारी शीख पार्टी, इस्लाम पार्टी यासारख्या अनेक राजकीय पक्षांची उदाहरणे दिली आहेत. याचिकाकर्त्याने पक्षकार बनवल्यानंतर या पक्षांनाही त्यांचे म्हणणे न्यायालयात मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
