आमदार अपात्र प्रकरणात ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्षांमधील आमदारांबाबत एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालायने विधानसभा अध्यक्षांना खडेबोल सुनावले आणि निर्णय घेण्यासाठी काळमर्यादा ठरवून दिली. यामुळे शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निर्णय याच वर्षी येणार आहे.
संदीप राजगोळकर, नवी दिल्ली | 30 ऑक्टोंबर 2023 : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्र प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय दिला. सुनावणी दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांना खडे बोल सुनावले. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी मागितली मुदत फेटाळून लावली. शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणात ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरळ विधानसभा अध्यक्षांना दिले. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्र प्रकरणात ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निर्णय याच वर्षी तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णय नवीन वर्षांत होणार आहे.
अध्यक्षांना सुनावले खडेबोल
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्षांमधील आमदारांबाबत एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी मागितली मुदत फेटाळून लावली. जर अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेत नसतील तर नाईलाजाने आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल. मे महिन्यात निर्णय देऊनही तुम्ही आतापर्यंत काहीच केले नाही, असे सांगत कोर्टाने पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली.
अध्यक्षांची मागणी फेटाळली
विधानसभा अध्यक्षांकडून सुनावणीचा निर्णय फेब्रवारी अखेरपर्यंत घेण्यात येणार असल्याचे सांगत वेळापत्रक सादर केले. परंतु कोर्टाने ते फेटाळून लावत शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिवाळीच्या सुट्या अधिवेशन असल्यामुळे आम्ही वेळ मागत असल्याचे कोर्टात सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, दिवाळी सुट्टीपूर्वी तुमच्याकडे वेळ आहे. विधानसभा अध्यक्षांना वेळ वाढवून देण्यास शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला.
पुन्हा जानेवारीत सुनावणी
शिवसेनेकडून अध्यक्ष वेळेत निर्णय घेणार नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. त्यावर कोर्टाने यामुळेच आता ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिल्याचे म्हटले. तसेच पुन्हा जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रकरणी सुनावणी ठेवली आहे. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले वेळापत्रक फेटाळले आणि मुदतीत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
