Abortion Decision: अविवाहित मुलींना गर्भपाताचा अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय बदलला
न्यायालयाचे काम बुद्धिमत्ता आणि विवेक वापरणे आहे. न्यायालय म्हणजे केवळ यांत्रिक निर्णय देण्यासाठी संगणक नाही असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने होयकोर्टाला सुनावले आहे. विवाहित महिलांप्रमाणेच कुमारी मुलींनाही गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
दिल्ली : अविवाहित मुलींना( unmarried girls) गर्भपाताबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) हायकोर्टाचा निर्णय बदलला आहे. अविवाहित मुलींना गर्भपाताचा अधिकार(right to abortion) असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 24 आठवड्यांच्या गर्भधारणेस सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. कायद्याचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हा मह्तपूर्ण निर्णय दिला आहे. गर्भवती राहणाऱ्या अविवाहित महिलांसदर्भातील याचिकेवर सुवानणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
हायकोर्टाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला
एका अविवाहित महिलेला 24 आठवड्यांची गर्भधारणा झाली असेल तर तिला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात यावी असा एक महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात बदल केला आहे.
विवाहित महिलांप्रमाणेच कुमारी मुलींनाही गर्भपाताचा अधिकार
न्यायालयाचे काम बुद्धिमत्ता आणि विवेक वापरणे आहे. न्यायालय म्हणजे केवळ यांत्रिक निर्णय देण्यासाठी संगणक नाही असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने होयकोर्टाला सुनावले आहे. विवाहित महिलांप्रमाणेच कुमारी मुलींनाही गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
कायद्याने अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्यासाठी वेळ दिली आहे
महिला विवाहित आणि अविवाहित असल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. अविवाहित महिलेच्या बाबतीत कायदा काहीही सांगत नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, कायद्याने अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्यासाठी वेळ दिली आहे.
महिला अविवाहित असल्याने गर्भपात नाकारला जाऊ शकत नाही
महिला अविवाहित असल्याने गर्भपात नाकारला जाऊ शकत नाही असे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 च्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील दुरुस्तीचा संदर्भ देखील दिला. हा कायदा पतीच्या ऐवजी जोडीदाराचा संदर्भ देतो. यातूनच कायद्याचा हेतू दिसून येतो की, त्यात अविवाहित महिलांचाही समावेश होतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाचा आक्षेप
दरम्यान, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यावर आक्षेप घेतला होता. हे भ्रूण हत्या करण्यासारखे असल्याचा दावा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केला होता. हा कायदा अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्यासाठी वेळ देतो, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विधानसभेने 20 आठवडे ते 24 आठवड्यांदरम्यान गर्भपातास परवानगी असलेल्या प्रकरणांच्या श्रेणीतून कोणत्याही हेतूसाठी संमतीने लैंगिक संबंध वगळले आहेत.
बाळाला जन्म द्या
सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गर्भपाताला परवानगी देण्याच्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.बाळाला जन्म द्या असे म्हंटले होते. याचिकाकर्त्याने बाळाला जन्म देईपर्यंत तिला सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. नंतर ती त्याला दत्तक घेण्यासाठी सोडू शकते. मुलीला कुठेतरी सुरक्षित ठेवायची ती जागा निश्चित करण्यात यावी. त्यानंतर प्रसुतीनंतर तिला तेथे पाठवावे असे निर्देशही सरन्यायाधीश शर्मा यांनी दिले होते.
