Neet : ‘नीट’संबंधी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या निकाल; पक्षकारांना लेखी म्हणणे मांडण्याच्या सूचना
न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर देशातील ‘नीट-पीजी काऊन्सिलिंग’ मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस प्रवेशासाठी ऑल इंडिया कोट्यात आर्थिक दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आणि ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
नवी दिल्ली : आर्थिक दुर्बल घटकांच्या अर्थात इडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी 8 लाखांच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा केंद्र सरकारने आखून दिली आहे. यासंदर्भात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले आहे. त्यावरून वादंग उठले असून त्याचा फटका नीट पीजी काऊन्सिलिंगला बसला आहे. मात्र सध्याच्या कोरोना महामारीच्या काळात नीट पीजी काऊन्सिलिंग रखडल्याने निवासी डॉक्टरांमध्ये नाराजीची भावना आहे. ते आंदोलन करीत आहेत. याकडे लक्ष वेधत केंद्र सरकारने केलेल्या विनवणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने नीट पीजीमधील आरक्षणाचा गुंता सोडवण्याच्या दृष्टीने तातडीने सुनावणी घेतली. ही सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालय उद्या (शुक्रवारी) सकाळी 10.30 वाजता जाहीर करणार आहे.
देशहिताचा विचार करून नीट पीजी काऊन्सिलिंग सुरू झाले पाहिजे- न्यायालय
देशहिताचा विचार करता नीट-पीजी काऊन्सिलिंग लवकरात लवकर सुरू झाले पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले. दिवसभरात सर्व याचिकाकर्त्यांचे युक्तीवाद पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना शुक्रवारी सकाळपर्यंत आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश दिले आणि निकाल राखून ठेवला. न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर देशातील ‘नीट-पीजी काऊन्सिलिंग’ मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस प्रवेशासाठी ऑल इंडिया कोट्यात आर्थिक दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आणि ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील केंद्र आणि मेडिकल काऊन्सिलिंग कमिटीच्या (एमसीसी) 29 जुलैच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले आहे.
सिन्हो समितीची शिफारस विचारात घ्या : अॅड. दातार
ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी केंद्राने ठरवलेल्या 8 लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेविरोधात गुरुवारीही युक्तीवाद सुरू ठेवला. जर सर्वोच्च न्यायालय यंदा नीट-पीजीमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला मुभा देत असेल तर ते सिन्हो समितीने शिफारस केलेल्या अडीच लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्न निकषाच्या आधारे असावे, केंद्र सरकारच्या 8 लाख उत्पन्न मर्यादेच्या अटीनुसार नसावे, असे म्हणणे अॅड. दातार यांनी मांडले. (Supreme Court to rule on ‘Neet’ reservation tomorrow, Instructions to the parties in writing)
इतर बातम्या
PM Security Breach: एवढ्याशा घटनेचा राईचा पर्वत केला जातोय; पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांचं विधान
