ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करा, नाही तर देश पेटेल… सर्वोच्च न्यायालायत मोठा युक्तीवाद; निवडणूक आयुक्तांचं काही खरं नाही…
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. वकील विकास सिंह यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे, अन्यथा देश पेटेल असं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे. १४ निर्णयांवर एकतर्फी शिक्कामोर्तब केल्याचा आरोप आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी वकील विकास सिंह यांच्याकडून जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे. ज्ञानेश कुमार यांना घाम फोडणारा युक्तिवाद विकास सिंह करत आहेत. ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ निलंबित करा. अन्यथा देश पेटेल, असा युक्तिवादच विकास सिंह यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी देशातील नागरिकांच्या भावनाही कोर्टासमोर मांडल्या आहेत. त्यावर कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली असून त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकांवर सुनावणी झाली. SIR संदर्भातील 14 निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. SIR अंतर्गत घेतलेले 14 निर्णय रद्द करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर खटला चालवावा आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेची SIT चौकशी करावी अशीही मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
देशाचा प्रत्येक नागरिक बोलतोय
यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. 1996चा कोर्टाचा निर्णय बहुमताने निर्णय घ्या असं सांगतो. एकटा निवडणूक आयुक्त कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. पण या प्रकरणात ज्ञानेश कुमार यांनी परस्पर निर्णय घेतले आहेत. आपल्या सहकाऱ्यांचा आक्षेपही त्यांनी फेटाळून लावला आहे. त्याबद्दल त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे, असं सांगतानाच निवडणूक आयोगाबद्दल देशातील प्रत्येक नागरिक बोलत आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करा, असं सांगातनाच निवडणूक आयुक्त योग्यरित्या काम करत नसल्याने तात्काळ अंतरिम आदेश द्या, नाही तर देश पेटेल असं विकास सिंह यांनी कोर्टाला सांगितलं.
अंतरिम आदेश नाही
दरम्यान, कोर्टाने सिंह यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. तसेच निवडणूक आयोगाला म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. मात्र, कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी कोर्ट काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.