श्यामा प्रसाद मुखर्जी : कलम 370 विरोधातील देशातला पहिला आवाज

मुंबई : जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 काढल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची जुनी भाषणं व्हायरल होत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राज्यसभेतल्या भाषणाचंही जोरदार कौतुक होतंय. मात्र ज्या निर्णयाचं देशभरातून स्वागत झालं, त्या मागणीसाठी देशात पहिला आवाज तब्बल 70 वर्षांपूर्वी उठला होता. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (Syama Prasad Mukherjee) यांनी पहिल्यांदा कलम 370 ला विरोध केला. त्यांनी (Syama Prasad Mukherjee) यासाठी देशभरात एक चळवळ उभी केली होती.

स्वातंत्र मिळाल्यानंतरच्या राष्ट्रीय सरकारमध्ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहभागी होते. मात्र काश्मीरप्रश्न आणि 1952 ला देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरुंच्या पुढाकाराने काश्मीरला मिळालेलं 370 चं कवच मुखर्जींना रुचलं नाही.

काश्मीरप्रश्न आणि 370 कलमाविरोधात श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरु सरकारमधून बाहेर पडले. मुखर्जी 370 ला विरोधाच्या भूमिकेवर ठाम होते. मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात नेहरुंच्या लोकप्रियतेच्या आसपास जाणारा एकही नेता नव्हता. त्यामुळे नेहरुंच्या निर्णयाला विरोध करणं, कलम 370 ही देशासाठी दुखरी नस आहे, हे लोकांना पटवून देणं सोपी गोष्ट नव्हती.

आंदोलनाला धार येण्यासाठी मुखर्जींनी नारा दिला. तो नारा ‘एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे’ असा होता. देशभर जनजागृती सुरु होती. लोकांचा प्रतिसाद मिळत होता. त्यातच मुखर्जींनी थेट काश्मिरात जाऊन आंदोलन पुकारण्याची घोषणा केली. कार्यकर्त्यांसोबत मुखर्जी पठाणकोटच्या माधवपूर गावात पोहोचले. त्याकाळात काश्मिरात प्रवेशासाठी परमिटची आवश्यकता होती. तत्कालीन काश्मीर सरकारने परमिट नसल्याचं कारण देत मुखर्जींना अटकेत घेतलं.

11 मे 1953 रोजी मुखर्जींना अटक झाली आणि नजरकैदेत असतानाच त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यांचा मृत्यू आजतायगायत एक कोडं बनलंय. तेव्हापासून आजपर्यंत कलम 370 भाजपच्या अजेंड्यात होतं यात कुणाचंच दुमत नाही. मोदींसह अनेकांनी याविरोधात थेट श्रीनगरच्या लाल चौकापर्यंत रॅलीही काढली.

”एक देश, दो प्रधान, दोन संविधान” या नाऱ्यात एकतेचा आवाज फुंकण्यासाठी 70 वर्ष लागली. तेव्हा कुठे आज काश्मिरात ”एक देश आणि एक संविधान”चं स्वप्न साकार झालं.