तामिळनाडूच्या राजकारणात खळबळ! CM विजय यांची आमदारकी धोक्यात, थेट हायकोर्टाची नोटीस

तामिळनाडूच्या राजकारणात घडामोडींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आणि त्यांचे मंत्री आधव अर्जुन यांना 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीतील त्यांच्या विजयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने पेरंबूर आणि तिरुचिरापल्ली ईस्ट मतदारसंघातून विजय यांच्या निवडीविरोधात तसेच विल्लीवक्कम मतदारसंघातून आधव अर्जुन यांच्या विजयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करत हा आदेश दिला आहे. याबाबत सविस्

कोणाविरुद्ध किती याचिका?

मुख्यमंत्री विजय आणि टीव्हीकेचे प्रमुख नेते मंत्री आधव अर्जुन यांच्याविरोधात एकूण सहा निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री विजय यांच्याविरोधात चार याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत, यापैकी तीन याचिका पेरंबूर विधानसभा मतदारसंघातील त्यांच्या विजयाला आव्हान देणाऱ्या असून त्या एस. दिनेश, आर. डी. शेखर (डीएमके उमेदवार) आणि टी. एन. लक्ष्मी नरसिंहन यांनी दाखल केल्या आहेत. तर तिरुचिरापल्ली ईस्ट मतदारसंघातील विजयाविरोधात एस. इनिगो इररुदयराज यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. तर मंत्री आधव अर्जुन यांच्याविरोधात विल्लीवक्कम विधानसभा मतदारसंघातील विजयाविरोधात आर शिवराज आणि कार्तिक मोहन यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.

याचिकांमधील आरोप काय?

या याचिकांमध्ये निवडणूक प्रचारासाठी मुलांचा वापर करणे आणि निवडणूक खर्चाची माहिती लपविल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विजय आणि टीव्हीकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने मुलांना प्रचारात सहभागी करून घेतले आणि त्यांचा भावनिक वापर केला. 21 एप्रिल 2026 रोजीच्या एका भाषणाचा उल्लेख करत याचिकेत म्हटले आहे की, विजय यांनी मुलांना लहान मित्रांनो असं म्हणत आई-वडिलांना, आजी-आजोबांना टीव्हीकेच्या ‘शिट्टी’ या निवडणूक चिन्हाला मतदान करण्यासाठी तसाच हट्ट धरण्याचे आवाहन केले होते.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, हा प्रकार भारत निवडणूक आयोगाने 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी जारी केलेल्या त्या निर्देशांचे उल्लंघन आहे, ज्यामध्ये राजकीय पक्षांना प्रचारसभा, रॅली, घोषणाबाजी आणि प्रचार साहित्याच्या वितरणात मुलांचा वापर करण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय, दोन्ही नेत्यांवर निवडणूक खर्चाची संपूर्ण माहिती न देण्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणाची चोकशी होणार आहे.

निवडणूक रद्द करण्याचा न्यायालयाकडे अधिकार

दरम्यान, जनप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 नुसार कोणत्याही विजयी उमेदवाराच्या निवडणुकीला केवळ उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिकेद्वारेच आव्हान देता येते. यात संबंधित उमेदवार दोषी आढळल्यास न्यायालय निवडणूक रद्द करू शकते. न्यायालयाने असा निर्णय दिल्यास मुख्यमंत्री विजय आणि आधव अर्जुन यांची आमदारकी जाण्याची शक्यता आहे.