blocked YouTube channels : सरकारची मोठी कारवाई, 16 यू ट्यूब चॅनेल्सवर फेक न्यूज आणि अपप्रचार करणाऱ्यांवर बंदी, 6 पाकिस्तानी अकाउंट्सचा समावेश
काही यूट्यूब चॅनेलवरून दहशत निर्माण केली जात आहे. तर जातीय तेढ निर्माण करण्यासाठी आणि भारतातील सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी एका समुदायाला आतंकवादी म्हणून दाखवले जात होते. तर इतर धर्मांना उक्सवलं जात होतं.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून (Central Government) फेक न्यूज पसरवणाऱ्यांविरोधात आता कडक पावले उचलली आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी अशा 16 यूट्यूब न्यूज चॅनेल कारवाई करत ते ब्लॉक केले आहेत. तर या ब्लॉ केलेल्या चॅनेलमध्ये 6 पाकिस्तानी चॅनेल्सचाही (Pakistani Channels) समावेश आहे. याबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (Ministry of Information and Broadcasting) सांगितले आहे की, ब्लॉक करण्यात आलेल्या अकाउंटमध्ये 6अकाउंट हे पाकिस्तानमधील आणि 10 भारताशी निगडीत आहेत. ज्याची एकूण दर्शक संख्या 68 कोटींहून अधिक आहे. तसेच हे पाहण्यात आले आहे की, या चॅनेलवरून भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध, देशातील जातीय सलोखा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित विषयांवर सोशल मीडियावर खोट्या बातम्या पसरवण्यात येत होत्या. त्यामुळे हे चॅनेल ब्लॉक करण्यात आली आहेत. याच्याआधीही फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारख्या सोशल मीडिया खात्यांसह 60 YouTube चॅनेलवर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून कारवाई करण्यात आली होती. ती 60 YouTube चॅनेल ब्लॉक करण्यात आली होती.
धर्मांना उक्सवलं जात होतं
तसेच सरकार म्हटले आहे की, काही यूट्यूब चॅनेलवरून दहशत निर्माण केली जात आहे. तर जातीय तेढ निर्माण करण्यासाठी आणि भारतातील सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी एका समुदायाला आतंकवादी म्हणून दाखवले जात होते. तर इतर धर्मांना उक्सवलं जात होतं.
फेक न्यूज पसरवल्या जात होत्या
तसेच पाकिस्तानी चॅनेलवरून भारतीय सेना, जम्मू आणि काश्मीर, युक्रेन युद्धाशी निगडीत भारत संबंधांना घेऊन फेक न्यूज पसरवल्या जात होत्या. मात्र या सर्व गोष्टी भारताने फेटाळल्या असून त्या चूकीच्या असल्याचे म्हटले आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ही सूचना केली जारी
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 23 एप्रिल रोजी खाजगी टीव्ही वृत्तवाहिन्यांना खोटे दावे आणि निंदनीय मथळे वापरण्यापासून परावृत्त करण्याचा सल्ला दिला होता. मंत्रालयाने तपशीलवार सल्लामसलत करून केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायदा 1995 च्या कलम 20 च्या तरतुदींचे पालन करण्याचे आवाहन केले होते, ज्यात त्याअंतर्गत विहित केलेल्या प्रोग्राम कोडचा समावेश आहे.