Supreme Court : बेनामी संपत्तीसाठी तीन वर्षांच्या तुंरुगवासाची तरदूत रद्द; सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठाचा निर्णय
बेनामी संपत्तीसाठी असलेली तीन वर्षांच्या तुंरुगवासाची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. बेनामी संपत्तीसंबंधी 1988 च्या कायद्यात तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरदूद असलेलं कलम 3(2) हे घनाबाह्य आणि मनमानी असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिला आहे.
नवी दिल्ली : बेनामी संपत्तीसाठी असलेली तीन वर्षांच्या तुंरुगवासाची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. बेनामी संपत्तीसंबंधी 1988 च्या कायद्यात तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरदूद असलेलं कलम 3(2) हे घनाबाह्य आणि मनमानी आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत न्यायालयाने (Court) हे कलम रद्द केले आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा (N. V. Ramanna) यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता बेनामी मालमत्ताधारकांना काहीप्रमाणात दिलासा मिळून शकतो. 1988 च्या कायद्यानुसार कलाम 3(2) अंतर्गत एखाद्याकडे बेनामी संपत्ती अथवा मालमत्ता आढळून आल्यास संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंड अशी तरतुद होती. मात्र मंगळवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठाने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता तीन वर्षांच्या तुंरुगवासाची तरदूत रद्द करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
बेनामी संपत्तीसंबंधी 1988 च्या कायद्यात तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरदूद असलेलं कलम 3(2) हे घनाबाह्य आणि मनमानी आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने कलाम 3(2) रद्द केले आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता बेनामी मालमत्ताधारकांसाठी असलेली तीन वर्षांच्या शिक्षेची तसेच दंडाची तरतुद रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे बेनामी मालमत्ताधारकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पूर्वी बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायदा 1988 नुसार जर एखाद्याकडे बेनामी मालमत्ता आढळून आल्यास त्याला तीन वर्षांच्या शिक्षेची तसेच दंडाची तरतूद होती. मात्र आता हे कलम न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे.
बेनामी मालमत्ताधारकांना दिलासा?
दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बेनामी मालमत्ताधारकांना काहीसा दिलसा मिळण्याची शक्यता आहे. पूर्वी बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायद्यानुसार तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंड अशी तरदूत होती. मात्र न्यायालयाने कलाम 3(2) हे घनाबाह्य आणि मनमानी असल्याचे सांगत रद्द केले आहे.
