Narayan Rane : महापालिका न्यायालयापेक्षा मोठी आहे का?; राणेंच्या बंगल्याबाबत महापालिकेच्या बदललेल्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचा सवाल

मुंबई :  राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या जुहू येथील ‘अधिश’ बंगल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. या बंगल्याचा काही भाग हा अनधिकृत असल्याचा आरोप मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) वतीने करण्यात आला होता. तसेच महापालिकेच्या पथकाकडून राणेंच्या अधिश बंगल्याची पहाणी देखील करण्यात आली होती. बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास महापालिकेने ठाम नकार दिला होता. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम नियमित होणार नसल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले होते. यावरून राजकारण चांगलेच तापले होते. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकाण रंगले. त्यानंतर नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेतली होती. मात्र प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत कोर्टाने नारायण राणे यांची याचिका फेटाळून लावली होती. मात्र आता सत्ता बदल होताच महापालिकेने नाराय राणे यांचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. याची दखल मुंबई उच्च न्यायलयाकडून घेण्यात आली आहे.

न्यायालयाकडून दखल

न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महापालिका उच्च न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ आहे का असा सवाल उपस्थित केला आहे.  राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास ठाम नकार दिला होता. मात्र आता राज्यात शिंदे, फडणवीस सरकार सत्तेत येताच महापालिकेने हे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तेव्हा महापालिकेने नकार दिल्याने राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र कोर्टाने  प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत राणे यांची याचिका फेटाळून लावली होती. मात्र आता महापालिकेच्या बदललेल्या भूमिकेची कोर्टाकडून दखल घेण्यात आली आहे. तसेच महापालिका न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ आहे का? असा सवालही उच्च न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

नेमक प्रकरण काय?

नारायण राणे यांच्या मालिकेच्या जुहू येथील अधिश बंगल्याचा काही भाग अनधिकृत असल्याचा आरोप मुंबई महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला होता. तसेच हे बांधकाम नियमित करण्यास देखील महापालिकेच्या वतीने नकार देण्यात आला होता. महापालिकेच्या पथकाकडून बंगल्याची पहाणी देखील करण्यात आली होती. यावरून तेव्हा राजकारण चांगलेच तापले होते. मात्र आता बांधका नियमित करण्यास महापालिकेने अनुकूलता दर्शवली आहे.