Supreme Court UGC: युजीसीला ‘सुप्रीम’ झटका; नियमांवर बोट, भाषेत स्पष्टता नाही, केंद्राला समिती स्थापन्याचे आदेश
Supreme Court UGC: गेल्या आठवडाभरापासून पदोन्नतीविषयीच्या केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांने असंतोषाचे वातावरण तयार झाले होते. त्याविरोधात सुप्रीम धाव घेण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने युजीसीच्या प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन 2026' बंदी घातली. नियमांवरच न्यायपालिकेने बोट ठेवले आहे.
Supreme Court UGC: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाच्या वादग्रस्त नियमांना स्थगिती दिली. प्राथमिकदृष्ट्या हे नियम अस्पष्ट असल्याची महत्त्वाची टिप्पणी न्यायपालिकेने केली आहे. या नियमांची चौकशी करणे आवश्यक आहे. नियमांची भाष स्पष्ट हवी. त्यामुळे त्याआधारे दुरुपयोग होणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याविषयीचे नियमन करण्याचे आदेश दिले. जोपर्यंत नियमन होत नाही, तोपर्यंत 2012 मधील जुना नियम लागू असेल. प्रकरणात पुढील सुनावणी 19 मार्च रोजी होईल.
देशभरात नियमांविरोधात असंतोष
केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाच्या नवीन नियमांविरोधात देशभरात असंतोष आहे. गुरुवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या पीठासमोर दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. विद्यार्थ्यांमधील भेदभाव थांबवण्यासाठी UGC समान नियमांची वकिली करत आहे. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालायने UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन 2026 ला स्थगिती दिली. त्यामुळे याप्रकरणी विद्यार्थी संघटना आणि इतर संघटनांना सध्या तरी दिलासा मिळाला आहे. समानता आणण्यामागील युजीसीचा हेतूच स्पष्ट होत नसल्याने गदारोळाचे वातावरण आहे.
नियमच अस्पष्ट-सुप्रीम कोर्ट
सरन्यायाधीशांनी प्राथमिक सुनावणीअंती या नियमांची भाषा अस्पष्ट असल्याचे नमूद केले. या नियमांच्या भाषेत स्पष्टता आणण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले. त्यामुळे नियमांचा दुरुपयोग होणार नाही असे मत नोंदवले. ज्येष्ठ विधीज्ञ इंदिरा जयसिंह यांनी युक्तीवाद केला की 2012 मधील नियमाविरोधात 2019 मध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ती प्रलंबित आहे. त्यातच 2026 मध्ये हे नवीन नियम आणण्यात आले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मत व्यक्त केली की देशातील तज्ज्ञ आणि प्रतिष्ठित लोकांची एक समिती नेमावी आणि चौकशी करावी. त्यामुळे समाजात विना भेदभाव विकास करता येईल.
तर न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटलं की, अनुच्छेद 15(4) हे राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी विशेष कायदे करण्याचा अधिकार देते. मग पुरोगामी कायद्याने अशी प्रतिगामी भूमिका का घ्यावी असा सवाल त्यांनी केला. अमेरिकेत जसे गोरे आणि काळे हे वेगवेगळ्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. तसे आपल्याकडे होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल अशी टिप्पणी त्यांनी केली. तर सरन्यायाधीशांनी याप्रकरणात राजकीय पुढाऱ्यांच्या ज्या प्रतिक्रिया येत आहे. त्यावर चिंता व्यक्त केली आहे.
सुनावणीदरम्यान जातीआधारीत भेदभावावर ही बाजू मांडण्यात आली. काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये असे भेदभाव होतात. ते अनुच्छेद 14 आणि 19 विरोधात असल्याची बाजू मांडली गेली. राज्य घटनेतील अनेक तरतूदीशी हे कायदे विसंगत असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. वकील विष्णू शंकर जैन यांनी याप्रकरणी विविध मुद्यांवर न्यायपालिकेचे लक्ष वेधले. सुनावणीअंती न्यायालयाने केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाच्या वादग्रस्त नियमांना स्थगिती दिली.
