सरकारी कर्मचाऱ्यांना धक्का, या नियमामुळे पेन्शन, ग्रॅच्युइटी करणार बंद

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central Govt) सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Govt Officials) मोठा झटका दिला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे अनेक नियम बदलले आहेत. केंद्र सरकारच्या या बदलानंतर आता राज्य सरकारही हे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. कर्मचाऱ्यांनी कामात हलगर्जीपणा केला तर त्याची ग्रॅच्युइटी (Gratuity) व पेन्शन (Pension) बंद होणार आहे. यामुळे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपले काम चोख बजवावे लागणार आहे.

मोदी सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 बाबत अधिसूचना जारी केली होती. त्यात CCS (पेन्शन) नियम 2021 च्या नियम 8 मधील बदल करण्यास सांगितले होते. आता त्यामध्ये नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहे. आता केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या सेवेदरम्यान गंभीर गुन्हा किंवा निष्काळजीपणा करण्यात दोषी आढळला तर त्याचे सेवानिवृत्तीनंतर (पेन्शन) त्यांची ग्रॅच्युइटी बंद केली जाईल.

या बदलानंतर केंद्राकडून नव्या नियमांची माहिती सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली. तसेच दोषी कर्माचाऱ्याचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कारवाईचे अधिकार कोणाला

कर्मचार्‍यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुखास देण्यात आले आहे. नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर विभागीय चौकशी, न्यायालयीन चौकशी, कारवाई प्रलंबित असल्यास त्याची माहिती संबंधित विभागाला द्यावी लागणार आहे. यामध्ये कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी दिली जाणार नाही. दोषानुसार कर्मचार्‍यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी बंद केली जाऊ शकते.