Sedition Law: देशात देशद्रोहाचे असे दोन मोठे खटले ज्यात हजारो लोकांवर दाखल झाले गुन्हे

देशद्रोह कलम

Image Credit source: tv9

नवी दिल्ली : देशात सध्या देशद्रोह कलमावरून (Sedition Law) वरून राजकीय आणि कायदेतज्ज्ञाकडून चर्चा केली जात आहे. त्याचे कारण की, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (11 मे) एका प्रमुख आदेशान्वये, देशात देशद्रोहाच्या खटल्यांवर स्थगिती घातली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना (Central and State Governments) या स्वातंत्र्यपूर्व कायद्यांतर्गत कोणत्याही नवीन एफआयआरची नोंद न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ब्रिटीश काळात, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याच्या उद्देशाने कलम 124A (देशद्रोह कायदा) समाविष्ट करण्यात आला होता. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही त्याचा वापर सुरूच राहिला. तर स्वातंत्र्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्यावर चापबसविण्यासाठी अनेकवेळा त्याचा गैरवापर केल्याचेही झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी एफआयआर नोंदवण्याव्यतिरिक्त, चालू तपास, प्रलंबित खटले आणि देशद्रोह कायद्यांतर्गत देशभरातील सर्व कार्यवाही स्थगित ठेवण्याचा निर्णय दिला. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हे प्रकरण जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सूचीबद्ध केले आणि सांगितले की, त्याचे सर्व निर्देश तोपर्यंत लागू राहतील. देशातील नागरी स्वातंत्र्याचे हित आणि नागरिकांचे हितासह राज्याच्या हिताशी समतोल साधणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

124A च्या वापराबाबत प्रश्न

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124A अंतर्गत देशद्रोहासाठी जन्मठेपेची शिक्षा आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 57 वर्षांपूर्वी आणि आयपीसीच्या स्थापनेनंतर जवळजवळ 30 वर्षांनी 1890 मध्ये भारतीय दंड संहितेत याचा समावेश करण्यात आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात बाळ गंगाधर टिळक, महात्मा गांधी आणि सरदार भगतसिंग यांसारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विरोधात कलम 124A वापरण्यात आलं होतं. मात्र स्वातंत्र्यानंतरही त्याचा वापर होत राहिला.

दरम्यान 2014 नंतर कलम 124A च्या वापराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. तर देशात एकाच दमात सुमारे 9 हजार लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 2011 ते 2013 दरम्यान तत्कालीन जयललिता सरकारने कुंदनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या 9,000 लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता.

पॉवर प्लांटविरोधात निदर्शने, 9 हजारांवर गुन्हा दाखल

ही 2011 ची गोष्ट आहे जेव्हा तामिळनाडूत एस जयललिता यांचे सरकार होते आणि त्यांच्या कारकिर्दीत कुंदनकुलम येथे अणुऊर्जेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. ज्याची सुरूवात 2000 मध्ये झाली होती. पण स्थानिक नागरिकांनी या प्रकल्पाला विरोध सुरूच ठेवला. तर ऑगस्ट 2011 मध्ये याविरोधाला धार आली आणि त्यानंतर हे आंदोलन हिंसक बनले. जो राज्य सरकारकडून दडपण्याचा खूप प्रयत्न झाला.

जयललिता सरकारने आंदोलकांना लगाम घालण्यासाठी या लोकांवर देशद्रोहाचे खटले लादण्यास सुरुवात केली. 2011 ते 2013 दरम्यान कुंदनकुलममधील अनेक गावांतील सुमारे 9 हजार लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आंदोलकांना लगाम घालण्यासाठी पोलिसांनी अनेक गुन्हे दाखल केले. मोठ्या प्रमाणात लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. तेंव्हा विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात गदारोळ केला.

11 हजारांहून अधिक लोकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे

त्याचप्रमाणे झारखंडमध्येही देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवताना या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला. विशेष म्हणजे झारखंडमधील एका जिल्ह्यात 11 हजारांहून अधिक लोकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे लोक आदिवासी समाजाचे होते. आदिवासी समाजातील लोक जमिनीच्या हक्कासाठी आंदोलन करत होते आणि हळूहळू या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यानंतर पोलिसांनी हजारो लोकांवर देशद्रोहाचे अनेक नोंदवले.

Scroll.in च्यानुसार जून 2017 ते जुलै 2018 दरम्यान खुंटी जिल्ह्यातील पोलिसांनी दाखल केलेल्या 19 एफआयआर अहवालांमध्ये मान्याता देण्यात आली. ज्यामध्ये 11,200 हून अधिक लोकांवर सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा भंग केल्याच्या गुन्ह्यांचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. तसेच 4 एफआयआरमध्ये 10,000 हून अधिक लोकांना आरोपी म्हणून दाखवण्यात आले होते. मात्र, किती जणांवर 124 A चे गुन्हे दाखल झाले, हे पोलिसांनी कधीच जाहीरपणे सांगितले नाही.

देशद्रोहाचे अनेक खटले

या दोन मोठ्या खटल्यांशिवाय देशद्रोहाचे अनेक खटले खूप गाजले. कन्हैया कुमार विरुद्ध 2016 मध्ये देशद्रोहाच्या खटल्याशिवाय दिशा रवी, हार्दिक पटेल आणि विनोद दुआ यांच्यावरील खटले चर्चेत होते.