Explainer : नीटचा पेपर लीक झाला, आता दोषींना काय शिक्षा होणार; कायद्यात तरतूद काय; वाचा A टू Z
नीट पेपरफुटी प्रकरणात आतापर्यंत अनेक संशयितांना अटक झालेली आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात कोणत्या कायद्यानुसार खटला उभा केला जाणार, ते जाणून घेऊ या...
NEET Paper Leak : दरवर्षी लाखो विद्यार्थी नीट या परीक्षेची तयारी करतात. ही परीक्षा देऊन गुणवत्ता यादीत नाव आल्यावर वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवता यतो. म्हणजेच नीट परीक्षा देऊन डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येते. डॉक्टर होने आजघडीला देशातील कोट्यवधी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे स्वप्न आहे. परंतु नुकतेच झालेल्या नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे वृत्त आले आणि देशभरात एकच खळबळ उडाली या प्रकरणाचा आता सीबीआयकडून तपास केला जात आहे. आतापर्यंत अनेक संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या नीट पेपरफुटीमध्ये महाराष्ट्रातीलही काही आरोपी आहेत. या पेपरफुटीमुळे देशातील तब्बल 22 लाख विद्यार्थ्यांना विनाकारण मनस्ताप सहन करावा लागतोय. आता या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळेच अशा पेपरफुटी प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी कोणता कायदा आहे? या कायद्यात शिक्षेची तरतूद काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ या….
भारतात एखाद्या परीक्षेचा पेपर लिक होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अनेकदा पेपर फुटल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. देशपातळीवर तसेच राज्यपातळीवर घेण्यात येणाऱ्या अनेक परीक्षांचे पेपर अनेकदा फुटलेले आहेत. विशेष म्हणजे यातील काही पेपरफुटीमध्ये मोठी आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचेही समोर आलेले आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारची पेपरफुटी टाळण्यासाठी सरकारने एक कायदा तयार केलेला आहे. पेपरफुटीला रोखण्यासाठी करण्यात आलेला आतापर्यंतचा सर्वात कठोर कायदा आहे, असे म्हटले जाते. या कायद्यात तुरुंगवास, आर्थिक दंड, संपत्ती जप्ती, अजामिनपात्र गुन्हा दाखल करणे अशा कठोर तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.
सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) कायदा 2024 असे या कायद्याचे नाव आहे. हा एक कठोर कायदा असल्याचे बोलले जाते. हा कायदा 21 जून 2024 रोजी लागू झाला. परीक्षांच्या बाबतीत संघटित कॉपी करणारे माफिया, पेपर लिक करणारे रॅकेट, परीक्षेतील गैरप्रकार पूर्णपणे संपवणे हा आहे. या कायद्यात नेमके काय आहे? दोषींना नेमकी किती शिक्षा होते? तसेच हा कायदा कोण-कोणत्या परीक्षांसाठी लागू आहे, ते जाणून घेऊ या…
कोणकोणत्या परीक्षांवर लाहू होतो कायदा?
केंद्र सरकारने आणलेला हा कायदा अनेक परीक्षांसाठी लागू होतो. यात प्रामुख्याने संघ लोकसेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे भरती बोर्ड, आयबीपीएस, बँकिंग परीक्षा, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या NEET,JEE,CUET, NET यासारख्या परीक्षांचा समावेश आहे. राज्य सरकाककडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षांचा यात सावेश होत नाही. त्यामुळे पेपरफुटीचे प्रकार टाळण्यासाठी त्या-त्या राज्यांनी आपापल्या पातळीवर वेगळे कायदे लागू केलेले आहेत.
कोणते कृत्य मानले जाते गुन्हा?
या कायद्याची व्यप्ती खूप व्यापक आहे. फक्त पेपरफुटीचीच प्रकरणे नव्हे तर परीक्षेदरम्यान होणाऱ्या अन्य गैरप्रकारांतही या कायद्यानुसार वेगवेगळ्या शिक्षेची तरतूद आहे. परीक्षा सुरू होण्याआधी प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका कुठेही पोहोचवण्याचे कृत्य या कायद्यात गुन्हा ठरते. तसेच असा गुन्हा करताना एखादा शासकीय कर्मचारीजरी आढळला तरी त्याला शिक्षा होते. परीक्षेत ओएमआर शीट बदले, मार्क वाढवून देण्यासाठी छेडछाड करणे, ओएमआरशीट बदलणे अशा प्रकारचे कृत्यदेखील या कायद्यानुसार गुन्हा ठरते.
अन्य व्यक्तीने परीक्षा दिल्यास काय होते?
परीक्षार्थीच्या जागेवर अन्य व्यक्तीने परीक्षा दिल्यास किंवा खोट्या व्यक्तीने परीक्षार्थी म्हणून परीक्षा दिल्यास या कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. या कायद्यानुसार बनावट परीक्षा पोर्टल तयार करणे, सर्व्हर हँक करणे, डेटाची चोरी करणे, वेबसाईट सुरू करुन विद्यार्थ्यांची लूट करणे असे कृत्य हे गुन्हा ठरते. परीक्षा केंद्र, प्रिंटिंग प्रेस, टेक्निकल एजन्सी अशा प्रकारची सेवा देत असेल तर त्यांच्यावरही या कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. पैसा तसेच अन्य फायद्यासाठी परीक्षेतील गोपनीय माहिती दिल्यानंतरही याच कायद्यानुसार कारवाई केली जाते.
कायद्यानुसार दोष्टी ठरल्यास काय शिक्षा होते?
सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) कायदा 2024 कायद्यानुसार परीक्षेत कोणत्याही प्रकारची गडबड केल्यास अजामिनपात्र गुन्हा दाखल केला जातो. पेपर लीक करणे, ओएमआर शीटशी छेडछाड, उत्तरपत्रिका लिक करणे अशा गैरप्रकारांना अजामिनापात्र गुन्हा म्हटले जाते. यात कमीत कमी 3 वर्षांची शिक्षा होते. हा तुरुंगवास पाच वर्षांपर्यंत वाढवता येतो. याव्यतिरिक्त आरोपीवर 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावता येतो. आरोपी आर्थिक दंड न भरू शकल्यास भरतीय न्याय संहितेअंतर्गत तुरुंगावासाच्या शिक्षेत वाढ केली जाते.
…तर एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड
पेपर लीक किंवा परीक्षेत अन्य गैरप्रकारात संघटित गुन्हेगारी दिसत असेल तर आशा वेळी आणखी कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे. संघटित गुन्हेगारी सिद्ध झाल्यास 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा दिली जाते. तसेच अशा प्रकरणात एक कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक दंड ठोठावला जातो. परीक्षेसंदर्भातील गौरप्रकारांत एखादी खासगी कंपनी, टेक्निकल एजन्सी, प्रिंटिंग प्रेस किंवा डेटा प्रोसेसिंग फर्म दोषी आढळल्यास 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जातो. तसेच अशा संस्थांना चार वर्षांपर्यंत ब्लॅकलिस्ट केले जाते. अशा वेळी संबंधित संस्थेकडून परीक्षेसाठी लागलेला पूर्ण खर्च वसूल केला जातो.
वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार
या कायद्यात एखाद्या आरोपीला अटक झाल्यास त्याला जामीन मिळत नाही. कारण या कायद्याअंतर्गत आलेले गुन्हे हे अजामिनपात्र असतात. विशेष म्हणजे अजामिनपात्र गुन्हा असल्याने पोलीस कोणत्याही अटकेच्या वॉरंटशिवाय आरोपीला ताब्यात घेऊ शकतात. न्यायालयाच्या बाहेर समेट घडवून आणून प्रकरण मिटवण्याचीही या कायद्यात मुभा नाही. त्यामुळेच हा कायदा इतर कायद्यांच्यात तुलनेत कठोर मानला जातो.
दरम्यान, आता सध्याच्या नीट पेपरफुटीचा तपास याच कायद्याअंतर्गत केला जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपींना नेमकी काय शिक्षा होणार? आणखी कोणा-कोणाल अटक होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
