भाड्याने राहायचं असेल तर अविवाहित जोडप्यांना द्यावं लागणार कुटुंबाच्या परमिशनचं लेटर; कुठे झाला हा निर्णय?

नोएडाच्या सेक्टर – 99 मधील एका सोसायटीच्या अध्यक्षाने एक महत्त्वाच निर्णय घेतला आहे. अविवाहित जोडप्यांना जर भाड्याने रुम हवा असेल तर त्यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या परमिशनचं लेटर दिलं पाहिजे, तरच त्यांना घर भाड्याने मिळेल, असा निर्णय या अध्यक्षाने घेतला आहे. मात्र, सुप्रीम टॉवर्स ओनर्स असोसिएशनचे सचिव एसएस कुशवाहा यांनी मात्र, हा त्या अध्यक्षाचा वैयक्तिक निर्णय आहे. बोर्डाचं ते मत नाही. त्या निर्णयाशी संबंध नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.

सोसायटीचे अध्यक्ष व्हीएन सुब्रमण्यम यांनी स्वत: सूचना जारी केल्या आहेत, असं एस एस कुशवाह यांनी सांगितलं. सुप्रीम टॉवर्स सोसायटीच्या अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष व्ही. एन. सुब्रमण्याम यांनी 21 जानेवारी रोजी फ्लॅटच्या मालकांना एक मेल पाठवला होता. त्यांनी सर्व फ्लॅट मालकांना 31 जानेवारीपर्यंत वा त्यापूर्वी असोसिएशनच्या कार्यालयात कागदपत्रे जमा करण्याची सूचना केली होती.

घर मालकांना काय सांगितलं?

या ईमेलमध्ये स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. अविवाहितांना फ्लॅट भाड्याने देताना घर मालकाने त्यांचा पत्ता आणि कुटुंबाच्या सदस्यांच्या मंजुरीची माहिती जमा करणे आवश्यक आहे. जर अविवाहित जोडपं भिन्न लिंगींसोबत राहत असेल तर त्यांना कुटुंबाकडून लग्नाचं प्रमाणपत्र किंवा कुटुंबाच्या स्वीकृतीचं पत्र जमा करणं आवश्यक असेल, असं या मेलमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

सोसायटीत अविवाहित जोडप्यांकडून जो उपद्रव केला जातो. त्यातून वाचण्यासाठी हा चांगला निर्णय आहे. अविवाहित मुलं आणि मुली आईवडिलांचं बोगस प्रमाणपत्र देतात आणि त्या आधारे ते भाडेकरू म्हणून राहतात. त्यामुळे काही काळानंतर काही दुर्घटना होते आणि सोसायटीला पोलीस ठाण्याच्या चकरा माराव्या लागतात, असं एका कर्मचाऱ्याने सांगितलं.

का दिल्या सूचना?

एका 23 वर्षीय लॉ स्टुडंटच्या मृत्यूनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 11 जानेवारी रोजी सेक्टर-99 मध्ये सुप्रीम टॉवर सोसायटीच्या 7व्या मजल्यावरून पडून या मुलीचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. तर, मृतक मुलीच्या कुटुंबीयांनी तिच्या क्लासमेटवर तिला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला आहे. तशी तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, नंतर या विद्यार्थ्या जामीन देण्यात आला आहे. त्यामुळे या घटनेनंतर मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.