AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

बुलडोझर कारवाईप्रकरणी सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी, प्रतिज्ञापत्र सादरीकरणाच्या सूचना, पुढच्या आठवड्यात पुन्हा सुनावणी

जमियत उलेमा-ए-हिंदने ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाली. यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला जमियत-उलामा-इ-हिंद आणि इतरांच्या याचिकांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं आहे.

बुलडोझर कारवाईप्रकरणी सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी, प्रतिज्ञापत्र सादरीकरणाच्या सूचना, पुढच्या आठवड्यात पुन्हा सुनावणी
| Edited By: | Updated on: Jun 16, 2022 | 6:41 PM
Share

मुंबई : उत्तर प्रदेशातील हिंसाचार प्रकरणात आरोपी असलेल्या लोकांच्या घरांवर बुलडोझर चालवल्याप्रकरणी (Bulldozer Action) सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. जमियत उलेमा-ए-हिंदने ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाली. यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) उत्तर प्रदेश सरकारला जमियत-उलामा-इ-हिंद आणि इतरांच्या याचिकांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं आहे. उत्तरप्रदेश अधिकार्‍यांना निर्देश दिले आहेत. राज्यामध्ये योग्य प्रक्रियेचं पालन झाल्याशिवाय मालमत्ता पाडल्या जाणार नाहीत, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला 3 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं.तर पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात असेल.

प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना

जमियत उलेमा-ए-हिंदने ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाली. यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला जमियत-उलामा-इ-हिंद आणि इतरांच्या याचिकांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं आहे. उत्तरप्रदेश अधिकार्‍यांना निर्देश दिले आहेत. राज्यामध्ये योग्य प्रक्रियेचं पालन झाल्याशिवाय मालमत्ता पाडल्या जाणार नाहीत, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला 3 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं.तर पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात असेल.

न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कायदेशीर रित्या कारवाई केली जात नसल्याचं म्हणत ही कारवाई थांबवण्याचे उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी जमियतने न्यायालयाकडे केली होताी. उत्तर प्रदेशच्या बुलडोझर कारवाईला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही जमियतने केली होती. यावर आज सुनावणी झाली. 3 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास उत्तर प्रदेश सरकारला सांगितलं आहे.तर पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात होणार आहे.

प्रयागराजला 10 जूनला झालेल्या हिंसाचाराचा मास्टरमाईंड जावेद याचं घर जमीनदोस्त करण्यात आलं आहे. दुपारी साडे बाराच्या सुमारास त्याच्या घरावर बुलडोझर फिरवण्यात आला. कायदेशीर प्रक्रियेत जावेदचे घर तोडण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. हिंसाचाराचा मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद याच्या घराची रविवारी सकाळी पोलिसांनी छापेमारी केली. त्याच्या घरातून दोन पिस्तूलही जप्त करण्यात आल्या आहेत. यासह काडतूसं आणि काही कागदपत्रंही जप्त केली आहेत.

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.