धक्कादायक, दु:खद, बेजबाबदारपणा.. ही कसली मानसिकता.. चेंगराचेंगरीप्रकरणी कोर्टाने विजयला फटकारलं
मद्रास उच्च न्यायालयाने राजकीय रॅलींसाठी कडक SOPs ची शिफारस केली आहे. अभिनेते विजय यांच्या करूर इथल्या रॅलीमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. या चेंगराचेंगरीत 39 जणांचा मृत्यू झाला होता.
तमिळनाडूच्या करूर इथं ‘तमिलगा वेत्री कळ्ळगम’ (TVK) पक्षाचे प्रमुख आणि अभिनेता विजय यांच्या सभेत गर्दी अनियंत्रित होऊन चेंगराचेंगरीत जवळपास 39 जणांचा मृत्यू झाला. 27 सप्टेंबर रोजी ही घटना घडली. याप्रकरणी आता मद्रास उच्च न्यायालयाने विजय आणि त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांना फटकारलंय. न्यायालयाने विजय यांच्या प्रचार वाहनांशी संबंधित दोन अपघातांचाही उल्लेख केला आहे. ही वाहनं त्यांच्या समर्थकांच्या बाईकला आदळले होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने विजय यांच्याविरुद्ध हिट अँड रनचा खटला दाखल करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एन. सेंथिलकुमार म्हणाले, “ड्राइव्हर आणि नेता (विजय) दोघांनीही अपघात पाहिला, पण तिथे न थांबता ते निघून गेले. न्यायालय पक्षाच्या (टीव्हीके) या वृत्तीचा तीव्र निषेध करते. अशा घटनेची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या पक्षाने किंचितही शोक व्यक्त केला नाही. यावरून नेते आणि पक्षाची मानसिकता लक्षात येते.” यावेळी कोर्टाने तपासासाठी एसआयटीला आदेश दिले. न्यायाधीशांनी सांगितलं की एसआयटीचं नेतृत्व पोलीस महानिरीक्षक आसरा गर्ग करतील. त्यामध्ये नमक्कलचे पोलीस अधीक्षक विमला आणि पोलीस अधीक्षक श्यामलादेवी यांचा समावेश असेल. गर्ग यांना त्यांच्या इच्छेनुसार कोणत्याही श्रेणीतून अतिरिक्त सदस्य निवडण्याचं स्वातंत्र्य आहे.
घटनास्थळावरील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज, विशेषकरून विजय यांना घेऊन जाणाऱ्या बसच्या आत आणि बाहेरील फुटेज जप्त केले जातील. त्याचप्रमाणे ती वादग्रस्त बसदेखील जप्त केली जाईल. न्यायमूर्तींनी असंही नमूद केलं की दोन्ही प्रकरणांमध्ये (प्रचार वाहनाची दोन दुचाकींना धडक) पोलिसांनी हिट अँड रनचा एफआयआर दाखल केला नाही. “घटनेनंतर नेते किंवा त्यांचे समर्थक घटनास्थळी उपस्थित नव्हते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांनी शोक व्यक्त केला. रॅलीचं आयोजन करणारा राजकीय पक्ष मात्र घटनेनंतर लगेचच तिथून कसा गायब झाला, हे समजत नाही”, असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
“दुर्दैवाने नेत्यांपासून ते आयोजकांपर्यंत सर्वच जण घटनास्थळावरून गायब झाले. त्यामुळे त्यांचे कार्यकर्ते, समर्थक आणि चाहते गोंधळात पडले. कोणत्याही राजकीय नेत्याचं किंवा संघटनेचं असं बेजबाबदार वर्तन हलक्यात घेता येणार नाही”, अशा शब्दांत मद्रास उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने या घटनेसंदर्भात दाखल केलेल्या एफआयरमध्ये नाव असलेल्या टीव्हीकेच्या दोन सदस्यांचा अटकपूर्व जामीनसुद्धा फेटाळला आहे.
