Waqf Amendment Bill 2025 : लोकसभेत वक्फ संशोधन विधेयक मंजूर, आता राज्यसभेत अग्निपरीक्षा
लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ मंजूर झाले आहे. या विधेयकात वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी अनेक तरतुदी आहेत. जमिनीच्या वादांचे निराकरण जलद करण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. केंद्रीय वक्फ परिषदेत बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे आणि महिला प्रतिनिधीत्व वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयक (Waqf Amendment Bill 2025) लोकसभेत मंजूर झालं आहे. काल रात्री उशीरा वक्फ दुरुस्ती विधेयकासाठी मतदान घेण्यात आलं. यावेळी विधेयकाच्या समर्थनात 288 मतं पडली. तर विरोधात 232 मतं पडलीत. त्यामुळे लोकसभेत वक्फ संशोधन विधेयक मंजूर करण्यात आले. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल (२ एप्रिल) लोकसभेत वक्फ संशोधन विधेयक सादर केलं. हे वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर होत असताना मोठा गोंधळ झाला. दुपारी 12 वाजता सादर केलेल्या या बिलावर रात्री उशीरापर्यंत मोठा गोंधळ सुरु होता. अखेर वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या समर्थनात 288 मतं पडल्यानंतर वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्याचं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी जाहीर केलं.
लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. लोकसभेत यावर 12 तासांपेक्षा अधिक वेळ चर्चा झाली. यावेळी विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षानेदेखील आपली भूमिका जाहीर केली. विरोधकांकडून या विधेयकाला असंवैधानिक ठरवण्यात आले. एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकाला विरोध करताना विधेयकाची प्रत सभागृहात फाडली.
#WATCH | Delhi | #WaqfAmendmentBill passed in the Lok Sabha; BJP MP Ravi Shankar Prasad says, “I am satisfied that a historic decision has been taken and the Waqf (Amendment) Bill has been passed…The Waqf (Amendment) Bill will provide benefits to the poor Muslims…” pic.twitter.com/HO9Dy9RWJG
— ANI (@ANI) April 2, 2025
वक्फ विधेयकात काय काय?
- वक्फ बोर्डावर आधी मुस्लिम सदस्य असणं बंधनकारक होते. पण सुधारित विधेयकानुसार गैर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करणं बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- वक्फ बोर्डावर आधी सरकारकडून चार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येत होती, तर चार सदस्य निवडून येत होते.
- आता वक्फ बोर्डाच्या सुधारित विधेयकानुसार ८ सदस्यांमध्ये किमान २ सदस्या गैर मुस्लिम असतील.
- आधी वक्फ ट्रिब्युनलचा फैसला अंतिम होता, त्याला कोर्टात आव्हान देता येत नव्हते. पण सुधारणा विधेयकानुसार, वक्फच्या कोणत्याही वादग्रस्त संपत्ती विरोधात हायकोर्टात जाता येणार आहे.
- मशीद असेली जमीन किंवा मुस्लीम धर्म कार्यासाठी वाप होणाऱ्या वस्तूवर वक्फ बोर्डाचा दावा असायचा. पण आता जमीन दान केली नसेल आणि त्यावर मशीद असेल तर ती संपत्ती वक्फची होणार नाही.
- मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार आधी आयुक्ता होते. पण आता नव्या विधेयकानुसार, जिल्हाधिकारी वफ्कच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करतील.
- वादग्रस्त जमिनीचा ताबा वाद मिटेपर्यंत सरकारकडे राहणार आहे.
