‘आम्हाला शिकवू नका…’, भारताने ‘वक्फ’वरुन पाकिस्तानला ठणकावलं
वक्फ कायद्यावर पाकिस्तानने केलेले वक्तव्य भारताने फेटाळून लावत म्हटले आहे की, पाकिस्तानने आधी आपल्या अल्पसंख्याकांची स्थिती पाहावी. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी ही माहिती दिली.
भारताने पाकिस्तानला वक्फवरुन चांगलंच सुनावलं आहे. पाकिस्तान सरकारने भारतीय लोकसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2025 ला ‘मशिदी आणि दर्ग्यांसह मुस्लिमांना त्यांच्या मालमत्तेतून बेदखल करण्याचा आणि अल्पसंख्याकांना उपेक्षित करणारा’ कायदा असल्याचे म्हटले होते. यावर भारताने पाकिस्तानला चांगलं सुनावलं आहे. तुम्ही आम्हाला शिकवू नका, अशा शब्दात पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर दिलं आहे. भारतीय संसदेने मंजूर केलेल्या वक्फ कायद्याबाबत पाकिस्तानने केलेले हेतूपूर्ण आणि निराधार वक्तव्य आम्ही ठामपणे फेटाळून लावतो. अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शेजारच्या पाकिस्तानची जुनी सवय आहे की, त्याला स्वत:च्या खिशात डोकावायचे नाही आणि प्रत्येक बाबतीत भारताला ज्ञान देण्याची एकही संधी सोडत नाही. नुकतेच वक्फ कायद्याविरोधात पाकिस्तानकडून एक निवेदन जारी करण्यात आले होते. भारत सरकारने पाकिस्तानला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देताना पाकिस्तानातील हिंदूंसह इतर अल्पसंख्याकांची स्थिती पाहावी, असे स्पष्ट पणे सांगितले. भारताला धडा शिकवण्यापेक्षा त्यांनी आधी स्वत:च्या अंगणात डोकावून पाहावे, असा हल्लाबोल भारताने चढवला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी आज पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या एपिसोडमध्ये वक्फबाबत पाकिस्तानच्या वक्तव्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. भारतीय संसदेने मंजूर केलेल्या वक्फ कायद्याबाबत पाकिस्तानने केलेले हेतूपूर्ण आणि निराधार वक्तव्य आम्ही ठामपणे फेटाळून लावतो. पाकिस्तानला भारताच्या अंतर्गत विषयावर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही. पाकिस्तानने इतरांना उपदेश देण्याऐवजी अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यात स्वत:ची दयनीय कामगिरी पाहावी.
काय म्हणाले पाकिस्तान?
यापूर्वी पाकिस्तान सरकारने भारतीय लोकसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ ला ‘मशिदी आणि दर्ग्यांसह मुस्लिमांना त्यांच्या मालमत्तेतून बेदखल करण्याचा आणि अल्पसंख्याकांना उपेक्षित करणारा’ कायदा असल्याचे म्हटले होते. हा कायदा म्हणजे भारतीय मुस्लीम समाजाची स्वायत्तता कमकुवत करण्याचे पाऊल असल्याचे म्हटले जात होते. पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये मुस्लिम समाजाच्या जमिनी हडपण्याचा आणि मुस्लीम मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे वर्णन करण्यात आले होते.
केंद्र सरकारने चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वक्फ विधेयक सादर केले. प्रदीर्घ चर्चेनंतर मध्यरात्री हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले. राष्ट्रपतींनीही या विधेयकाला संमती दिल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी या कायद्याला विरोध केला. या कायद्याच्या निषेधार्थ पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादसह अन्य भागात दंगली होत आहेत.
