राहुल गांधी 240 खासदारांना घेऊन EC कडे पोहोचले, पण भेट का झाली नाही? निवडणूक आयोगाने सांगितला ‘तो’ घटनाक्रम

राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील खासदारांच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाची भेट घेतल्याच्या घटनेवर निवडणूक आयोगाने आता स्पष्टीकरण दिले आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की, ६ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत आयोगाकडे भेटीची वेळ मागितली नव्हती. त्यानंतर, दिल्ली पोलिसांकडून अशी माहिती मिळाली की, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील खासदारांच्या शिष्टमंडळाला निवडणूक आयोगाला भेटून एक निवेदन सादर करायचे आहे.

निवडणूक आयोगाने सांगितलं की, आज सकाळी काही राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे काढलेल्या मोर्चादरम्यान काही खासदारांना त्यांच्या प्रतिनिधी मंडळासह आयोगाला भेटायचे होते, असे प्रसारमाध्यमांद्वारे समजले. आजच्या घडामोडींसंदर्भात आयोग हे स्पष्ट करू इच्छितो की, आज दुपारी ४ वाजेपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपल्या प्रतिनिधींमार्फत निवडणूक आयोगाकडे भेटीची वेळ मागितली नव्हती. त्यानंतर दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास दिल्ली पोलिसांकडून माहिती मिळाली की विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील खासदारांच्या एका शिष्टमंडळाला आयोगाला भेटून निवेदन सादर करायचे आहे.

आयोगाकडून सांगण्यात आलं की, भारतीय निवडणूक आयोगाने २०२५ मध्ये राजकीय पक्षांसोबत बैठका घेण्यासाठी एक कार्यपद्धती स्थापित केली आहे. सर्व राजकीय पक्षांना या कार्यपद्धतीची माहिती देण्यात आली आहे आणि ते तिचे पालन करतात. जेव्हा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधी मंडळाला किंवा अनेक पक्षांच्या संयुक्त प्रतिनिधी मंडळाला आयोगाला भेटायचे असेल, तेव्हा ते त्यांच्या रीतसर अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत भेटीची वेळ मागतात. त्यानंतर दोन्ही पक्षांनी परस्पर संमतीने ठरवलेल्या वेळी बैठक होते.

स्पष्टीकरणात लिहिलं की, आज दुपारी ४ वाजल्यानंतर माननीय खासदारांच्या उपरोक्त बैठकीच्या प्रस्तावावर निवडणूक आयोग विचार करत असताना दिल्ली पोलिसांच्या डीसीपींनी कळवले की ही बैठक २४० खासदारांच्या गटासोबत होणार असून त्यासाठी संसद भवनाची परिशिष्ट इमारत हे प्रस्तावित ठिकाण आहे. निवडणूक आयोगाने ही विनंती असामान्य मानली. ती स्वीकारली नाही. कारण नियमानुसार अशा बैठका भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आवारातच व्हायला हव्यात.

त्यांनी पुढे सांगितलं की, निवडणूक आयोगाने असा प्रस्ताव दिला की माननीय खासदारांकडून निवेदन स्वीकारण्यासाठी आयोगाच्या सर्वात वरिष्ठ कार्यरत अधिकाऱ्याला बैठकीच्या ठिकाणी पाठवण्यात यावे. जे स्वतःच एक अभूतपूर्व पाऊल ठरले असते. ही विनंती देखील माननीय खासदारांनी फेटाळून लावली. निवडणूक आयोग देशाच्या संसदीय आणि लोकशाही प्रक्रियांचा आदर करतो, तसेच स्वतःच्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या कार्यपद्धती आणि परंपरांचाही आदर करतो. कोणताही राजकीय पक्ष कोणत्याही वेळी निवडणूक आयोगासोबत बैठकीची विनंती करू शकतो, असं निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टीकरणात सांगण्यात आले आहे.