दादर स्टेशनचं नाव चैत्यभूमी नको, मनसेनंतर ठाकरे गटाच्या आमदाराचाही विरोध, घेतली मोठी भूमिका!
दादरच्या नामकरणाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी सविस्तर माहिती दिली. दादर रेल्वे स्थानकाला चैत्यभूमी नाव देण्याच्या मागणीसंदर्भात राज्य सरकारने यापूर्वीच तत्वतः मान्यता देऊन केंद्र सरकारला पत्र पाठवले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

Dadar Renaming : राज्य सरकारने मुंबईतील दादर रेल्वे स्थानकाचे नाव चैत्यभूमी असे करण्याचे ठरवले आहे. याबाबतची तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार या नामकरणाची प्रक्रिया आगामी अधिवेशनात पूर्ण केली जाणार आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे एकीकडे स्वागत केले जात आहे. तर दुसरीकडे राजकीय पातळीवर काही पक्षांकडून या निर्णयाचा विरोध केला जातोय. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी या निर्णयाला विरोध केलाय. त्यामुळे आता नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील महत्त्वाच्या आमदारानेही या नामांतराला विरोध केल्याने हा वाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे.
महेश सावंत याचा दादरच्या नामांतरला विरोध
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाचे नेते तथा आमदार महेश सावंत यांनी दादरच्या नामकरणाला विरोध केलाय. मनसेपाठापाठ शिवसेना युबिटीकडूनही दादरच्या नामांतराला विरोध केला जातोय. दादरचं नामांतर चैत्यभूमी केलं जाऊ नये, अशी थेट भूमिका शिवसेनेचे (ठाकरे गट) आमदार महेश सावंत यांनी केलीय. राज्यकर्त्यांची ही खेळी आहे. त्याला बळी पडू नये. आमच्या मनात चैत्यभूमीलाही आदराचं स्थान आहे. सोबतच पारंपारिक दादर नावालाही आदराचं स्थान आहे, असं मत महेश सावंत यांनी व्यक्त केलंय. सोबतच सर्वसामान्य दादरकरांना हे नामांतर रुचणारे नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी घेतलीय. या नामकरणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वाद होऊ नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केलीय.
सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला?
दादरच्या नामकरणाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी सविस्तर माहिती दिली. दादर रेल्वे स्थानकाला चैत्यभूमी नाव देण्याच्या मागणीसंदर्भात राज्य सरकारने यापूर्वीच तत्वतः मान्यता देऊन केंद्र सरकारला पत्र पाठवले आहे, असे त्यांनी सांगितले. सोबतच या प्रक्रियेसाठी विधानमंडळाच्या समितीबाबत केंद्राकडून मार्गदर्शन प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर स्थानकाचे नामकरण करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. डिसेंबर महिन्यात सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात या नामकरणाची सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाऊ शकते. दरम्यान, आता राजकीय पातळीवर विरोध होत असल्याने नेमकं काय होणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
