
जगभरात ११ जुलै हा जागतिक लोकसंख्य दिवस म्हणून साजरा केला जातो. यावेळची थीम ‘युवकांना एका निष्पक्ष आणि आशादायक जगात आपले आवडते कुटुंब बनविण्यासाठी सशक्त बनवणे’. भारताची तरुणांची लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे. देशातील ६५ टक्के लोकांचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी आहे. हे युवक येणाऱ्या काळात कार्यशक्ती बनणार आहेत. १६ जून २०२५ रोजी गृहमंत्रालयाने अधिकृतपणे रुपाने ‘जनगणना २०२७’ ची घोषणा केली आहे. भारतीय जणगणना जगातील सर्वात मोठे सांख्यिकी सर्वेक्षण असून देशातील विभिन्न प्रकारची माहीती गोळा केली जाते.
भारतीय जनगणनेचा इतिहास सुमारे १५० वर्षे जुना आहे. दर दहा वर्षाने लोकसंख्या मोजली जाते. यातून लोकसंख्येबरोबर इतरही माहीती मिळत असते. देशातील पहिली जनगणना १८७२ मध्ये झाली होती, त्यावेळी ती टप्प्या टप्प्याने वेगवेगळ्या भागातून झाली होती. भारतात साल २०२१ मध्ये जनगणना होणार होती. परंतू कोविड-१९ साथीमुळे जनगणनेचा निर्णय स्थगित केला गेला. यावेळी जनगणेत सर्व समुदायाची जातीगणना करण्यात येणार आहे.
भारतातील जनगणनेची मोठा परंपरा आहे. इतिहासातील पहिला उल्लेख कौटिल्याच्या अर्थशास्रात ( ३२१-२९६ इसवी सन पूर्व ) आणि त्यानंतर सम्राट अकबराच्या काळात अब्दुल फजलची रचना ‘आइन-ए-अकबरी’ मध्ये उल्लेख मिळतो. भारतात पहिली आधुनिक जनगणना १८६५ आणि १८७२ मध्ये झाली होती, ती एकाच वेळी झाली नव्हती. भारताने आपली पहिली सार्वत्रिक जनगणना १८८१ मध्ये झाली होती.
भारत सरकारच्या वतीने आता जी जनगणना होणार आहे ती १६ वी जनगणना आहे. आणि स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी जनगणना आहे. ही जनगणना गाव, वाडा आणि वॉर्ड स्तरावर प्राथमिक आकड्यांचा सर्वात मोठा स्रोत आहेत.जनगणनेवेळी रहाणीमानाची स्थिती,सुविधा आणि संपत्ती, जनसंख्या, धर्म, अनुसूचीत जाती आणि अनुसूचित जाती, भाषा, साक्षरता आणि शिक्षण, आर्थिक स्थिती, प्रवासन आणि प्रजनन क्षमता सहीत विविध मानदंडाची सुक्ष्मस्तरावरील आकडे उपलब्ध होतात.
२०११ मध्ये झालेल्या शेवटच्या जनगणनेत समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, देशाची एकूण लोकसंख्या १.२१ अब्ज होती. यामध्ये पुरुषांची संख्या ६२ कोटींहून अधिक होती तर महिलांची संख्या ५८ कोटींहून अधिक होती. आकडेवारी पाहिली तर २००१ ते २०११ पर्यंत लोकसंख्या १८ कोटींहून अधिक वाढली. २०११ मध्ये लैंगिक गुणोत्तर दर हजार पुरुषांमागे ९१८ महिला होते.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, देशातील साक्षरतेचा दर ७३ टक्के होता, ज्यामध्ये पुरुषांचा साक्षरता दर ८०.९ आणि महिलांचा ६४.६ टक्के होता. राज्यांच्या साक्षरता दरच्या बाबतीत केरळ ९३.९१ टक्केसह पहिल्या क्रमांकावर होता. त्यानंतर लक्षद्वीप (९१.८ टक्के) आणि मिझोरम (९१.३ टक्के) होते.
२००१ च्या जनगणनेत देशातील साक्षरता दर ६४.८ टक्के होता. १९९१ मध्ये तो ५१.६ टक्के आणि १९८१ मध्ये ४३.१ टक्के होता. देशातील साक्षरता दर वर्षानुवर्षे वाढत आहे. आता यंदाच्या लोकसंख्या गणनेच्या आकडेवारीवरूनच कळेल की येणाऱ्या काळात देशाचा साक्षरता दर किती असेल.