अत्याचाराचा गंभीर गुन्ह्यानंतरही ब्रिजभूषण यांना अटक का नाही ; कारण…

नवी दिल्ली : जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या देशातील प्रसिद्ध महिला कुस्तीपटूंची याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकालात काढण्यात आली आहे. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना का विचारले नाही? सातत्याने मागणी होत असताना मग असे का? आम्हाला याबद्दल माहिती द्या, कारण हा कायद्यासंदर्भात सवाल असल्याने त्यामध्ये लोकांकडून मत बनवले जाते. मात्र कायदा आणि कार्यपद्धतीकडे ते लक्ष देत नाहीत.

पहिल्या POCSO कायद्याच्या कलम 10 नुसार गंभीर लैंगिक अत्याचार झाला तर त्याला शिक्षा होई. जर एखाद्याने अल्पवयीन व्यक्तीवर लैंगिक अत्याचार केला तर त्याला किमान 5 वर्षांपर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली जाईल.

ही शिक्षा सात वर्षांपर्यंत वाढूही शकते. एवढेच नाही तर न्यायालय त्याला दंडही ठोठावू शकते. तसेच हा अजामीनपात्र गुन्हा असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

या प्रकरणातील व्यक्तीला अजामीनपात्र आणि गंभीर असल्याने अटकेची मागणी सातत्याने होत आहे. परंतु भारतीय दंड संहितेच्या कलम 41A मध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांमध्ये असे म्हटले आहे की जर गुन्ह्यासाठी निर्धारित केलेली शिक्षा कमाल 7 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर आरोपीला अटक करणे आवश्यक नाही.

यावर, अर्नेश कुमार, सत्येंद्र अंतिम आणि इतर निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, दखलपात्र गुन्ह्यांसाठीही आरोपींना अटक करणे बंधनकारक नाही.

मात्र अशा स्थितीत अधिकाऱ्याला अटक करणे आवश्यक असल्याचा तपास अधिकाऱ्यांना वाटत असतानाच अटक करावी असंही त्यांनी म्हटले आहे.

लक्षात ठेवा एका अल्पवयीन मुलाच्या तक्रारीवरून, पॉक्सो कायद्यांतर्गत ब्रिजभूषण विरोधात पहिली एफआयआर नोंदवण्यात आली आहे.

ब्रिजभूषण यांच्यावर दुसऱ्या एफआयआरमध्ये कलम 345, कलम 345A, कलम 354D आणि कलम 34 लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे माहिती द्या की ब्रिज भूषणचे प्रकरण दिल्ली पोलिसांच्या सात महिला अधिकार्‍यांकडे आहे आणि ते याचा तपास करत आहेत असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.