चुकीच्या ठिकाणी पार्किंग केली, कार चोरीला गेली, 20 वर्षांनंतर विम्याचे पैसे मिळाले, तेही इतके कमी
कुठेही गाडी पार्क करून चोरी झाल्यास विमा मिळेल, असे वाटत असेल तर तुमची चूक आहे. नुकतेच एक प्रकरण समोर आले आहे. ते प्रकरण देखील असंच आहे. चला तर मग जाणून घेऊया.
कार चोरीला गेल्यास विम्याचे पैसे सहज मिळतील, असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही चुकीचे आहात. कारण कधी कधी तुमची एक चूकही तुम्हाला वर्षानुवर्ष कोर्टात जाण्यास भाग पाडते. असाच काहीसा प्रकार गाझियाबादच्या पुनीत अग्रवालसोबत घडला आहे. पुनीत अग्रवाल यांची नवी ऑल्टो कार 2003 मध्ये हरिद्वार येथून चोरीला गेली होती. तब्बल 20 वर्षांनंतर आता हरवलेल्या कारचे पैसे त्यांना मिळाले आहेत, मात्र हे पैसे इतके कमी आहेत की त्यातून त्यांना जुनी कार विकत घेता येत नाही.
गाझियाबाद जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने (डीसीडीआरसी) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला कारच्या विम्यापोटी 1.4 लाख रुपये आणि पुनीत अग्रवाल यांना मानसिक त्रास आणि कायदेशीर खर्चासाठी 5,000 रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. आता हे पैसे इतके कमी झाले आहेत की त्यासोबत सेकंड हँड कारही विकत घेता येत नाही.
कशी चोरली कार
अग्रवाल यांनी 10 मार्च 2003 रोजी ऑल्टो खरेदी केली आणि त्याच दिवशी तिचा विमाही काढला, ज्याची किंमत 1.9 लाख रुपये होती. 6 एप्रिल 2003 रोजी हरिद्वारमधील हर की पौडी येथून एक कार चोरीला गेली होती. त्यांनी तात्काळ एफआयआर दाखल करून विमा कंपनी आणि बँकेला माहिती दिली. जानेवारी 2004 पर्यंत आवश्यक कागदपत्रेही सादर करण्यात आली. मात्र, अग्रवाल यांनी सुरक्षित ठिकाणी कार पार्क केली नसल्याचे सांगत विमा कंपनीने हा दावा फेटाळून लावला. अग्रवाल यांनी कंपनीला अनेकदा पत्र व्यवहार केला, पण प्रतिसाद मिळाला नाही.
ग्राहकाने कायद्याचा आधार घेतला
त्यानंतर पुनीत अग्रवाल यांनी डीसीडीआरसीकडे तक्रार दाखल केली, जी सुरुवातीला त्यांच्या अखत्यारित येत नसल्याच्या कारणास्तव फेटाळण्यात आली. 2011 मध्ये त्यांनी लखनौ च्या राज्य आयोगाकडे (एससीडीआरसी) अपील केले होते. अखेर प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर गाझियाबाद आयोगाने जुलै 2025 मध्ये अग्रवाल यांच्या बाजूने निकाल दिला. आयोगाने अग्रवाल यांना 1 लाख 43 हजार रुपये आणि 5 हजार रुपये जादा भरण्याचे आदेश दिले. 2003 च्या कारच्या विम्याच्या रकमेच्या ही 75 टक्के रक्कम आहे. ही रक्कम 45 दिवसांच्या आत न भरल्यास विमा कंपनीलाही वार्षिक 6 टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे.
‘ही’ रक्कम पुरेशी आहे का?
पाच टक्के महागाई दरातही 2003 मध्ये 1.9 लाख रुपयांचे मूल्य 2025 मध्ये सुमारे 5.56 लाख रुपये इतके झाले असते, तर अग्रवाल यांना केवळ 1.48 लाख रुपये मिळाले आहेत. मात्र, फिटनेस प्रमाणपत्राची मुदत 1015 वर्षांनंतर संपत असल्याने आणि 2022 नंतर अशी जुनी वाहने भंगारासाठी पाठविली जात असल्याने 2003 चे वाहन आता भारतीय रस्त्यांवर धावण्यास पात्र ठरणार नाही. त्यामुळे ही रक्कम आता जुनी कार खरेदी करण्यासाठी पुरेशी नाही.
