Opinion : प्रताप सरनाईकांचे पत्र आणि राजकीय प्रपंच !

| Updated on: Jun 21, 2021 | 1:11 PM

Pratap Sarnaik letter : प्रताप सरनाईक हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या खास मर्जीतले असल्यानं ते स्वतः होऊन असं पत्र लिहतील असं अनेक जुन्या राजकीय तज्ज्ञांना वाटतंय. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधान मोदींना भेटायला गेले होते, त्याच दिवशी म्हणजे 9 जून रोजी हे पत्र लिहलंय.

Opinion : प्रताप सरनाईकांचे पत्र आणि राजकीय प्रपंच !
Uddhav Thackeray_Pratap Sarnaik_Devendra Fadnavis_Narendra Modi
Follow us on

गजानन कदम, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई :  प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) हे शिवसेनेचे (Shiv Sena) ठाण्यातले आमदार आहेत. आनंद दिघेंनंतर ठाण्यावर एकनाथ शिंदेंनी एकहाती वर्चस्व ठेवलं. पण प्रताप सरनाईकांनाही बाळासाहेब असतानापासून मातोश्रीवर फुल्ल एंट्री होती. मातोश्रीच्या मर्जीतले असूनही त्यांना उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) मंत्री बनवलं नाही हे अनेकांना बुचकळ्यात टाकून गेलं. तरीसुद्धा उद्धव ठाकरेंचा अर्णव गोस्वामीने एकेरी उल्लेख केल्यानं त्याच्याविरुद्ध हक्कभंग आणणारे प्रताप सरनाईकच होते. या सरनाईकांनी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहलेलं पत्र 10 दिवसांनी मीडियाच्या हाती आल्यानं राजकीय पतंगबाजी सुरु झालीय. (Shiv Sena leader Pratap Sarnaiks letter to  CM Uddhav Thackeray appeals Reconcile With BJP, What will be the next political developments in Maharashtra?)

मुख्यमंत्रिपदाची हौस फिटली ?

प्रताप सरनाईक हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या खास मर्जीतले असल्यानं ते स्वतः होऊन असं पत्र लिहतील असं अनेक जुन्या राजकीय तज्ज्ञांना वाटतंय. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधान मोदींना भेटायला गेले होते, त्याच दिवशी म्हणजे 9 जून रोजी हे पत्र लिहलंय. उद्धव ठाकरे आणि मोदी यांच्यात अर्ध्या तासांची बंद खोलीत चर्चा झाली. त्यामुळं पत्राबाबत उद्धव ठाकरे अनभिज्ञ असावेत असं म्हणण्याला जरासुद्धा वाव नाही. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाल्यानं उद्धव ठाकरेंची वचनपूर्ती झालीय. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करुन भाजपलाही धडा शिकवण्याची त्यांची इच्छापूर्ती झाली आहे. महाराष्ट्राचा गाडा मुख्यमंत्री महिनो न् महिने मातोश्रीवरुनच हाकत आहेत. मुख्यमंत्रीपदी टिकून राहणं हे खायचं काम नाही हेही त्यांना आता कळून चुकलं असावं. काँग्रेसनं स्वबळाची भाषा करुन आत्ता कुठे आघाडीच्या सुंदोपसुंदीला सुरुवात केलीय. मुख्यमंत्री असूनही शिवसेनेचे आमदार आमची कामं होत नाहीत हे उद्धव ठाकरेंनाच दोन वेळा म्हणाले आहेत. पक्षातला हा असंतोष पक्षप्रमुखांना फारसा परवडणारा नाही. म्हणूनच मुख्यमंत्रीपदाची ‘पुरी हौस फिटली’ अशी भावना होऊन उद्धव ठाकरेंनीच सरनाईकांना पत्र लिहायलं सांगितलं असावं असं वाटतं.

ईडी-सीबीआयला शिवसेना नेते वैतागले

संजय राठोडांना भाजपच्या अविरत हल्ल्यामुळं वनमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. संजय राऊतांना जुन्या प्रकरणात 55 लाख रुपयांचे उसनवारीचे कर्ज फेडायला लावले. राऊतांच्या पत्नीची ईडीने चौकशी केली. प्रताप सरनाईकांमागे मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडीचा ससेमिरा आहे, त्यांना केव्हाही अटक होऊ शकते अशी शक्यता आहे. अनिल परबांची पुढची विकेट घेणार असं भाजपचे नेतेच उघडपणे म्हणत आहेत. रवींद्र वायकरही भाजपच्या रडारवर असून ते सध्या सुपात आहेत. शिवसेनेचे असे पाच-पाच नेते भाजप आणि केंद्रीय तपाससंस्थांच्या ससेमिऱ्यामुळं गोत्यात येत असल्यानं इतरांचेही धाबे दणाणले आहे. त्यामुळं हे चौकशीचे लचांड इथंच थांबवावं आणि भाजपशी जुळवून घ्यावं असं सरनाईक उघडपणे म्हणतायत. आता खरंच शिवसेनेनं पुन्हा भाजपशी युती केली तर भाजपच्या केंद्रीय तपास संस्थांच्या गैरवापरावर शिक्कामोर्तब होणार यात शंका नाही. शिवाय शिवसेना घाबरुन भाजपसोबत गेली असा शिक्का बसणार तो वेगळाच.

केंद्रानं आवळल्या नाड्या

उद्धव ठाकरे ज्या त्वेषानं आणि आवेगानं भाजपची साथ सोडून राष्ट्रवादी-काँग्रेससोबत गेले तो आवेग सहा महिन्यांपर्यंतच टिकला. मोदी सरकारनं आवळलेल्या नाड्या, कोरोनामुळं बुडालेलं उत्पन्न, मराठा आरक्षणासारखे आव्हानात्मक विषय यामुळं मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या उद्धव ठाकरेंची तारेवरची कसरतच सुरु होती. राज्याला संबोधन करताना कित्येकदा स्वतः मुख्यमंत्री केंद्राकडं बोट दाखवत होते. राष्ट्रवादी आणि दै. सामना तर रोजच केंद्राचे असहकार्य वेशीवर टांगत होते. विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्त्याही राज्यपालांच्या आडून केंद्रानं अडवल्या आहेत हे लपून राहिलेलं नाही. केंद्राच्या सहकार्याशिवाय राज्यशकट हाकणे सोपे नाही याची जाणीव कदाचित उद्धव ठाकरेंना झाली असावी म्हणून मोदींच्या भेटीसोबतच सरनाईकांचेही पत्रप्रपंच झाला असावा.

उद्धव ठाकरेंकडून ग्वाहीची भाषा नाही

19 जूनला शिवसेनेचा वर्धापन दिन झाला. त्यापूर्वीच शरद पवारांनी राष्ट्रवादीच्या वर्धापन दिनाला महाविकास आघाडी सरकार पाच वर्षे पूर्ण चालेल असं म्हंटलं होतं. संजय राऊत हे तर आघाडी सरकार स्थापन झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून सरकार 5 वर्षे टिकेल एवढाच पाढा वाचत आहे. पाचच काय पंचवीस वर्षेसुद्धा टिकेल असं ते म्हणाले होते. पण वर्धापन दिनाला उद्धव ठाकरे यांनी मात्र बघू या ना ! असं म्हणत ठोस भाष्य करणं टाळलं. मोदी-ठाकरे भेटीमुळं संभ्रमात पडलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही त्यांनी ‘बाकीच्यांनी आमची चिंता करु नये, आम्ही खंबीर आहोत’ असं म्हणत तात्पुरतं गोंजारलंय. हे सगळं बघता उद्धव ठाकरेंचा सरकार चालवण्यातला रस कमी झाला की काय असं म्हणण्याला वाव आहे.

मुंबई मनपाची निवडणूक

शिवसेनेचा प्राण मुंबई महापालिकेत आहे असं म्हंटलं तर वावगं ठरणार नाही. मुंबई महापालिकेतली सत्ता ही शिवसेनेच्या अस्तित्वाची चावी आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये मुंबईसह 10 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्यातल्या शेकडो पंचायत समित्यांची निवडणूक होतेय. या निवडणुकीत मुंबई महापालिका हातची जातेय की काय अशी भीती शिवसेनेतल्या नेत्यांना वाटतेय. भाजपनं लक्ष्य केलेल्या शिवसेनेच्या पाच नेत्यांपैकी तीन नेते मुंबईतले आहेत. भाजपनं हैदराबाद महापालिका निवडणुकांत अमित शाहांना उतरवलं होतं. 30 टक्के गुजराती असलेल्या मुंबईच्या महापालिका निवडणुकीत भाजप शाहाच नव्हे तर मोदींनाही उतरवणार यात शंका नाही. या दुकलीपुढं निभाव लागणार नाही याची शिवसेनेला जाणीव झालीय. त्यामुळं राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबरोबर जाऊन जागावाटपासून ते सत्तास्थापनेपर्यंत नाकदुऱ्या काढण्यापेक्षा भाजपसोबत जाऊन निम्मं-निम्मं जरी करता आलं तरी शिवसेनेच्या नेत्यांना हवंच आहे. 2017 च्या निवडणुकीतच भाजपनं 31 वरुन 84 जागा जिंकल्या होत्या आणि शिवसेना मात्र 75 वरुन फक्त 82 पर्यंत गेली होती. 2017 लाच भाजप एक नंबरचा पक्ष होऊ शकतो तर 2022 ला नंबर एकच्या जागा मिळूनसुद्धा राज्य सरकारमध्ये खळबळ नको म्हणून भाजपनं शिवसेनेला पाठिंबा दिला. पण 2019 च्या विधानसभेला दोघांतही बिनसल्यानंतर शिवसेनेनं मनसेचे नगरसेवक फोडून स्वबळ गोळा केलं आहे. काय होईल अशी धास्ती शिवसेना नेत्यांना आहे.

झाकली मूठ सव्वा लाखाचीच राहिली

नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली,औरंगाबाद, कोल्हापूर, वसई-विरार या पाच महापालिकांतल्या निवडणुका मे महिन्यात अपेक्षित होत्या आणि त्यात आघाडी विरुद्ध भाजप असा सामना कदाचित होऊन कोण किती पाण्यात हे दिसून आलं असतं. औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवलीमध्ये तर शिवसेना सत्तेतही आहे. पण कोरोनामुळं निवडणुका लांबल्या आणि चारही प्रमुख पक्षांची झाकली मूठ सव्वा लाखाचीच राहिली. 97 नगरपंचायतींच्या निवडणुकाही प्रलंबित आहेत. पाच महापालिका आणि या 97 नगरपंचायतींच्या निवडणुका एवढ्यात झाल्या तर कुणाचं पाणी किती खोल हे दिसून येईल. डिसेंबरमध्ये विधानपरिषदेच्या सहा जागांसाठीची निवडणूक झाली पण ती नोंदणीकृत मतदारांची असल्यानं आघाडीला यश मिळालं असलं तरी या निकालाला जनतेचा व्यापक कौल मानता येणार नाही.

खरंच पुन्हा युती झाली तर 

भाजप आणि शिवसेना पुन्हा एकत्र आले तर महाराष्ट्राचं राजकारण आधीसारखं राहणार नाही. भाजप शिवसेनेची अवस्था पुन्हा राष्ट्रवादी-काँग्रेससोबत जाऊ नये अशी करुन ठेवणार. पुढच्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत राष्ट्रवादी भाजपच्या अधिक जवळ जाण्याचा प्रयत्न करुन 2014 प्रमाणे एक पर्याय उपलब्ध करुन देणार. शिवसेनेनं पाठीत खंजीर खुपसल्याची राष्ट्रवादीची भावना होईल आणि ते भाजपच्या मदतीनं शिवसेनेचं खच्चीकरण करणार. शिवसेनेची बार्गेनिंग व्हॅल्यू राष्ट्रवादी कधीच वाढू देणार नाही. शिवसेना जेवढी कमकुवत होईल तेवढा भाजपलाही फायदाच आहे. त्यामुळं राष्ट्रवादीच्या प्रयत्नांना भाजप रसद पुरवणार यात शंका नाही.

संबंधित बातम्या 

Special Report | शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईकांच्या लेटरबॉम्बचा नेमका अर्थ काय?   

सोनिया गांधींनी शब्द दिलाय, काँग्रेस पाच वर्ष शिवसेनेसोबत राहणार; नाना पटोले यांची ग्वाही   

प्रताप सरनाईकांनी लेटर लिहून ‘लहान तोंडी मोठा घास’ घेतला आहे का?; वाचा 5 मोठे मुद्दे