अमरावती हादरलं! नऊ महिन्यांत 60 अल्पवयीन मुली बनल्या माता, मेळघाटात नेमकं चाललंय तरी काय?
अमरावती जिल्ह्यात धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे; ९ महिन्यांत ६० अल्पवयीन मुली माता बनल्या. बालविवाह आणि लैंगिक अत्याचारामुळे हे घडले. मेळघाटमधील शैक्षणिक मागासलेपण, गरिबी आणि अज्ञान ही प्रमुख कारणे आहेत.
अमरावती जिल्ह्यामध्ये बालविवाह आणि लैंगिक अत्याचाराची एक अत्यंत चिंताजनक आणि धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. अमरावती जिल्हा सामान्य स्त्री रुग्णालयाच्या नोंदीनुसार, जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत अठरा वर्षांखालील 60 अल्पवयीन मुलींची प्रसूती झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
या मुलींवर बालविवाह आणि लैंगिक अत्याचारातून अवघ्या काही वर्षांतच मातृत्व लादले गेले असल्याचे उघड झाले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या अल्पवयीन मातांपैकी अनेकजणी बालविवाह किंवा लैंगिक अत्याचाराच्या बळी ठरल्या आहेत.
अल्पवयीन मुलीशी केलेला विवाह किंवा तिच्यावर केलेला लैंगिक अत्याचार हा कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे 60 कुमारी माता आणि 60 गुन्हे दाखल झाले आहेत. रुग्णालय प्रशासनाने ही धक्कादायक माहिती पोलीस विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाला तातडीने कळवली आहे.
या माहितीनंतर, संबंधित मुलींची सखोल चौकशी करून त्यांच्या प्रकरणांमध्ये लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायदा आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ अंतर्गत गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.
या घटनेमागे अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट या आदिवासीबहुल भागातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण हे एक प्रमुख कारण असल्याचे निदर्शनास येत आहे. मेळघाटमध्ये आजही शिक्षणाचा मोठा अभाव आहे. शासनाच्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली नाही, ज्यामुळे बालविवाहाचे प्रमाण येथे लक्षणीय आहे.
तसेच अज्ञान, गरिबी आणि रूढीवादी परंपरांमुळे अल्पवयीन मुलींचे लग्न लावले जाते, ज्यामुळे त्या कमी वयातच गर्भवती होतात आणि त्यांना कुमारी माता बनावे लागते. दरम्यान अल्पवयीन मुलीशी (१८ वर्षांखालील) विवाह करणाऱ्या २१ वर्षांवरील पुरुषास दोन वर्षांपर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
जाणूनबुजून बालविवाह घडवून आणणारे, सोहळा पार पाडणारे किंवा प्रोत्साहन देणारे आई-वडील, नातेवाईक, पुरोहित अशा सर्व संबंधितांनाही याच शिक्षेची तरतूद आहे.
दरम्यान जिल्हा प्रशासन आणि महिला व बालविकास विभागावर आता या 60 प्रकरणांमध्ये त्वरित आणि कठोर कारवाई करण्याचा मोठा दबाव आहे. केवळ गुन्हे दाखल करून नव्हे, तर मेळघाटसारख्या दुर्गम भागांमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि जनजागृतीचे कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवून ही सामाजिक समस्या मुळापासून नष्ट करणे हे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
