Ban on single use plastics : आजपासून सिंगल युझ प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी ; 19 प्रकारच्या प्लास्टिकच्या वस्तू वापरल्यास होईल दंड
बंदी घालण्यात आलेल्या सिंगल युझ प्लास्टिकच्या नियमाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष अंमलबजावणी पथकेही तयार करण्यात येत आहेत. हे पथक अवैध उत्पादन, आयात, साठवणूक, विक्री आदींवर लक्ष ठेवणार आहेत. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या सीमेवर चेक पॉईंट तयार करण्यास सांगितले आहे
आज(1 जुलै) पासून देशात सिंगल युझ प्लास्टिकच्या वापरल्या जाणार्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमांतर्गत सिंगल युझ प्लास्टिकच्या एकूण 19 वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे.
बंदी घालण्यात आलेल्या सिंगल युझ प्लास्टिकमध्ये ओलसर थर्माकोल प्लेट्स, कप, ग्लास, कटलरी , काटे, चमचे, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाईच्या पेटीवर रॅपिंग फिल्म, निमंत्रण पत्रिका, सिगारेट पॅकेट फिल्म, प्लास्टिकचे ध्वज, फुग्याच्या कांड्या आणि आईस्क्रीमच्या कांड्या यामध्ये कांड्या , क्रीम, कँडी यांचा समावेश आहे. तसेच 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी आकाराच्या कांड्या आणि बॅनर यांचाही समावेश आहे.
केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणे आणि केंद्रीय लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय बंदी घातलेल्या सिंगल युझ प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या पर्यायी उत्पादनासाठी छोट्या औद्योगिक युनिट्सना तांत्रिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुमारे चार वर्षांपूर्वी असा अंदाज लावला होता, की भारतात दररोज सुमारे 9,200 मॅट्रिक टन प्लास्टिक कचरा तयार होतो. किंवा वर्षाला 3.3 दशलक्ष मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त प्लास्टिक कचऱ्याची निर्मिती होत आहे.
बंदी घालण्यात आलेल्या सिंगल युझ प्लास्टिकच्या नियमाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष अंमलबजावणी पथकेही तयार करण्यात येत आहेत. हे पथक अवैध उत्पादन, आयात, साठवणूक, विक्री आदींवर लक्ष ठेवणार आहेत. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या सीमेवर चेक पॉईंट तयार करण्यास सांगितले आहे जेणेकरून प्रतिबंधित वस्तू एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ नयेत. सीपीसीबीने अॅपही सुरू केले आहे.
1 जुलैपासून बंदी घातलेल्या वस्तूंचा वापर केल्यास 500 ते 2 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. त्याचबरोबर औद्योगिक स्तरावर उत्पादन, आयात, साठवणूक आणि विक्री करणाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 15 अंतर्गत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
या शिक्षेअंतर्गत व्यक्तींना 20,000 रुपये ते 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो किंवा पाच वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते तसेच्या या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
र्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कू ऍपवर केलेल्या प{असत मध्ये म्हटले आहे, की जबाबदार नागरिक म्हणवून घरातून बाहेर पडताना जेव्हा तुम्ही स्थानिक बाजारपेठेत, मॉलमध्ये किंवा कुठेही खरेदी करण्यासाठी जाता तेव्हा नेहमी एक कापडी बॅग सोबत ठेवा. त्याचे अनेक फायदे आहेत.
ही कापडी पिशवी बाळगण्याचे अनेक फायदे आहेत. हे पिशवी जड वजन उचलण्यास सक्षम आहे, पुनर्वापर करण्यायोग्य आहे, जास्त काळ टिकते, पर्यावरणास अनुकूल आहे. आपण पर्यावरण पूरक आहे.
देशातील पहिले बहुभाषिक मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म असलेल्या कु अॅपवर जलशक्ती मंत्रालयाने एक पोस्ट केली आहे. ज्यामध्ये चहासाठी वापरल्या जाणार्याप्लास्टिक कपांऐवजी कुल्हडच्या कपांचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होईल.
