
गेल्या काही दिवसांपासून श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. श्रीलंकेमध्ये आणीबाणीची घोषित करण्यात आली आहे. अनेक मंत्र्यानी आपली राजीनामे दिली असून सेंट्रल बँकेच्या गव्हर्नरांनीही देखील राजीनामा दिला आहे.

गव्हर्नर यांच्या राजीमान्यावरून आपल्याला श्रीलंकेमधील परिस्थितीचा नक्कीच अंदाज येईल. श्रीलंकेमध्ये लोकांना रोजच्या खाण्यापिण्याच्या वस्तूंसाठी देखील मोठी कसरत करावी लागत आहे. मात्र, हे सर्व सुरू असूनही राष्ट्राध्यक्ष म्हणतात की, राजीनामा देत नाही.

या सर्व परिस्थितीला श्रीलंकेतील नागरिक सरकारला जबाबदार धरत आहेत आणि सरकारचा निषेध करण्यासाठी नागरिक आता रस्त्यावर देखील उतरले आहेत.

महागाईमुळे जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठीही लोकांना दहा वेळा विचार करावा लागतो आहे. इतकी खतरनाक परिस्थिती आपल्या शेजारील देश श्रीलंकेवर आलेली आहे.

श्रीलंकेतील राजपाक्षे सरकाने टॅक्समध्ये सुट देण्याचा निर्णय घेतला होता आणि हाच निर्णय सरकारच्या अंगलट आलेला दिसतो आहे. यामुळे दरवर्षी सरकारी तिजोरीवर 60 हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडत होता.

कोरोनाचा फटका देखील श्रीलंकेला भेटला आहे. कारण श्रीलंकेचे आर्थिक गणित हे बऱ्यापैकी पर्यटनावर आधारित आहे. कोरोनामुळे सर्व काही बंद असल्यामुळे पर्यटनला मोठा फटका बसला आहे.

पर्यटन क्षेत्र बंद असल्यामुळे अनेकांच्या हाताचा रोजगार देखील गेला. यामुळे प्रचंड बेरोजगारी वाढली. यातून सावरण्यासाठी श्रीलंकेच्या सरकाने आपल्या चलनाची प्रचंड निर्मिती केली. पण याचाही काहीही फायदा झाला नाही.

उलट विदेशी कर्ज 173 टक्क्यांनी वाढले. आज श्रीलंकेच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. श्रीलंकेमधील शेतीमधूनही म्हणावे तसे उत्पन्न सध्या निघत नाहीये. याचाही सर्व परिणाम श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच झाला आहे.