PM Kisan Yojana : जमीन असूनही ‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीत वर्षाचे 6000; मोबाईलवरून अशी तपासा पात्रता
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ₹६,००० ची आर्थिक मदत तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. मात्र, जमीन असूनही काही शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र ठरू शकतात. तुमचं नाव लाभार्थी यादीत आहे का, हप्त्याची स्थिती काय आहे आणि मोबाईलवरून घरबसल्या पात्रता कशी तपासायची, जाणून घ्या.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना' (पीएम-किसान) सुरू केली आहे. ही योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजांमध्ये मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी एकूण ₹6,000 ची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम DBT द्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ₹2,000 च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट हस्तांतरित केली जाते.
या योजनेचा लाभ लागवडीयोग्य जमीन असलेल्या पात्र शेतकरी कुटुंबांना मिळतो. या योजनेतील शेतकरी कुटुंबाच्या व्याख्येत पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. राज्य सरकार जमिनीच्या नोंदींच्या आधारे लाभार्थ्यांची ओळख पटवते.
संस्थात्मक जमीनधारक या योजनेच्या लाभांसाठी पात्र नाहीत. याव्यतिरिक्त, घटनात्मक पदे भूषवणाऱ्या किंवा पूर्वी भूषवलेल्या व्यक्तींच्या शेतकरी कुटुंबांचाही या योजनेच्या अपवादांमध्ये समावेश आहे.
विद्यमान आणि माजी केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा-राज्यसभा खासदार, आमदार, विधान परिषद सदस्य, महानगरपालिकांचे महापौर आणि जिल्हा पंचायत अध्यक्ष यांच्या कुटुंबियांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मंत्रालये, कार्यालये, विभाग, सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे सर्वसाधारणपणे अपात्र आहेत. तथापि, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, वर्ग-४ आणि गट-डी कर्मचाऱ्यांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.
जर वरील सरकारी कर्मचारी प्रवर्गातील सेवानिवृत्त निवृत्तीवेतनधारकांना दरमहा ₹10,000 किंवा त्याहून अधिक निवृत्तीवेतन मिळत असेल, तर त्यांच्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय, ज्या शेतकऱ्यांनी मागील मूल्यांकन वर्षात आयकर भरला आहे, ते देखील अपात्र आहेत.
नोंदणीकृत डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि आर्किटेक्ट यांसारखे व्यावसायिक, जर ते स्वतःचा व्यवसाय करत असतील, तर त्यांना या योजनेचा लाभही घेता येत नाही.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, लाभार्थी शेतकऱ्याने ई-केवायसी पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे. शेतकरी आधार-संलग्न मोबाईल नंबरद्वारे ओटीपी, पीएम-किसान ॲपद्वारे चेहरा प्रमाणीकरण किंवा जवळच्या सीएससी केंद्रावर बायोमेट्रिक पद्धतीने ई-केवायसी करू शकतात.
शेतकरी पीएम-किसानच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन, 'नवीन शेतकरी नोंदणी', 'लाभार्थी यादी' आणि 'तुमची स्थिती जाणून घ्या' यांसारख्या पर्यायांद्वारे त्यांची नोंदणी, लाभार्थी यादी आणि हप्त्याची स्थिती तपासू शकतात. वेबसाइट आहे: https://pmkisan.gov.in/
०२/११/२०२६ (ऑगस्ट-नोव्हेंबर २०२६-२७) पर्यंतच्या "पेमेंट सक्सेस" अहवालानुसार, गुजरातमधील ५२,३३,४३५ पात्र लाभार्थ्यांपैकी ५२,०३,९८५ जणांना निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. हे ९९% यशाचे प्रमाण दर्शवते. भारताचा नकाशा गडद रंगात दर्शवला आहे, जो प्रामुख्याने ८० ते १०० ची श्रेणी दाखवतो. हा आकडा निर्दिष्ट कालावधीत गुजरातची उच्च पेमेंट कामगिरी दर्शवतो.