तुरुंगात असताना आमदार, खासदार होता येतं का? कायदा काय सांगतो?
अंडरट्रायल कैद्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत याचिका दाखल झाली आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, तुरुंगातील कैद्यांना मतदान करता येत नाही, पण त्यांना निवडणूक लढवता येते.
भारतातील तुरुंगांमध्ये बंद असलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील प्रशांत भूषण हे या याचिकेचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.
यात याचिकाकर्त्यांनी मतदानाचा अधिकार नाकारणे हे लोकशाही नियमांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयासमोर मांडले आहे. तसेच, ही असमानता दूर करण्यासाठी तुरुंगांमध्ये मतदान केंद्रे सुरू करावीत किंवा पोस्टल मतपत्रिकांची व्यवस्था करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
भारतीय कायद्यानुसार, कैद्यांच्या मतदानाचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा लोकप्रतिनिधी कायद्यांच्या अधीन असतो. सध्याच्या कायद्यानुसार, तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला मग ती व्यक्ती अंडरट्रायल असो वा शिक्षा झालेली त्याला मतदानाचा अधिकार देण्यात येत नाही.
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम ६२(५) मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, तुरुंगात किंवा कोठडीत असलेल्या व्यक्तीला मतदान करण्याचा अधिकार राहणार नाही, फक्त पोलिस कोठडीत असलेली व्यक्ती किंवा जामिनावर/पॅरोलवर बाहेर असलेली व्यक्तीच मतदान करू शकते.
पण दुसरीकडे तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला काही अटींवर निवडणूक लढवता येते. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ नुसार, ज्या व्यक्तीला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झालेली नाही आणि ज्याचे अपील प्रलंबित नाही, ती निवडणूक लढवण्यास पात्र ठरते.
मात्र, जर एखाद्याला २ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली असेल, तर तो शिक्षा पूर्ण झाल्यावरही पुढील ६ वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरतो.
कायद्यानुसार तुरुंगातून निवडणूक लढवण्याची परवानगी आहे, परंतु मतदान करण्याची नाही ही असमानता दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता यावर न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलं आहे.
(टीप: ही बातमी न्यायालयातील याचिका आणि कायदेशीर तरतुदींवर आधारित आहे. जर तुम्हाला कोणताही सल्ला हवा असेल तर तुम्ही योग्य वकिलाचा सल्ला घ्या.)
