तुम्ही जी दारु पिता, त्यावर किती GST लागतो? सरकार कशी करतं कमाई? वाचून वाटेल आश्चर्य!
यामध्ये सिगारेट, गुटखा, पान मसाला तसेच तंबाखूशी निगडीत असलेल्या अन्य उत्पादनांवर तब्बल 40 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. अगोदर याच उत्पादनांवर 28 टक्के कर आकारला जायचा.
सरकारने नुकतेच GST 2.0 सुधारणाअंतर्गत कररचनेत अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हे बदल येत्या 22 सप्टेंबरपासून लागू होतील. नव्याने करण्यात आलेल्या जीएसटी सुधारणाअंतर्गत आता तंबाखू, तंबाखूजन्य पदार्थांवर तब्बल 40 टक्के कर आकारला जाणार आहे.
यामध्ये सिगारेट, गुटखा, पान मसाला तसेच तंबाखूशी निगडीत असलेल्या अन्य उत्पादनांवर तब्बल 40 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. अगोदर याच उत्पादनांवर 28 टक्के कर आकारला जायचा. दरम्यान, तंबाखू आणि तंबाखुजन्य पदार्थांवरील जीएसटी वाढला असला तरी मद्यांवरील कर मात्र अद्याप वाढलेला नाही.
त्यामुळेच तंबाखूजन्य पदार्थ वाडणार असले तरी मद्यांवरील जीएसटीत का वाढ करण्यात आलेली नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणज मद्यावरील कर हा जीएसटीअंतर्गत येत नाही. मद्य उत्पादनांना जीएसटी कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आलेले आहे.
म्हणजेच मद्यांवर जीएसटी लागत नाही. असे असले तरी मद्य एवढी महाग का असतात? असा सवाल उपस्थित केला जातो. त्याचे कारण म्हणजे मद्यांवर केंद्र सरकारकडून जीएसटी आकारला जात नसला तरी राज्य सरकारला यावर कर आकारण्यास मुभा आहे. राज्य सरकार मद्यांवर कर लावते. याच करामुळे सरकारच्या तिजोरीत मोठी रक्कम जमा होते.
मद्य जीएसटीच्या कक्षेत येत नसले तरी त्यावर असणारा कर कमी नाही. राज्य सरकार मद्यांवर एक्साईज ड्यूटी लावते. आपल्या जुन्या करनियमानुसार राज्य सरकार मद्यांवर कर आकारते त्यामुळेच मद्य एवढी महाग मिळतात.
(टीप- या लेखाच्या माध्यमातून मद्यप्राशन करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा आमचा हेतू नाही. मद्य हे आरोग्यास हानिकारक असते.)
