OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाचा 781 पानांचा अहवाल, न्यायालयाने 7 दिवसांची वेळ मागितली, याचिकेकर्ते विकास गवळी यांची माहिती
हा अहवाल स्वीकारला गेला तर ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचं गवळी यांनी सांगितले आहे.
वाशिम : ओबीसांच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आजची सुनावणी झाली. त्यामध्ये राज्य सरकारकडून स्वतंत्र समर्पित आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा तयार करण्यात आला होता. तो आज सादर झाला. त्यावरच आज सुनावणी होती. या सुनावणीच्या (Hearings) दरम्यान आमच्या वकिलांची प्रकृती ठीक नसल्याने आणि आयोगाचा 781 पानांचा अहवाल (Reports) एक दिवस पूर्वी संध्याकाळी प्राप्त झाला. त्यामुळे त्यावर त्यांना अभ्यास करायला वेळ मिळाला नाही. म्हणून त्यांनी सात दिवसाची वेळ या अर्जाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्ज मान्य करून ही सुनावणी पुढील 19 तारखेला मंगळवारी ठेवली असल्याचे सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षण संदर्भात याचिकेकर्ते (Petitioners) विकास गवळी यांनी सांगितले आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाकडून उमेदवारी अर्ज प्राप्त झालेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जसाचा तसा सुरू ठेवण्यास सांगितले. ज्या ठिकाणी एकही उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाला नाही त्या निवडणुकांचा कार्यक्रम तारखांमध्ये बदल करता येणार आहे.
लोकसंख्येनुसार विकास निधीचीही मागणी
19 तारखेला मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जो अहवाल तयार केला तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालय स्वीकारेल, अशी आशा आहे. हा अहवाल स्वीकारला गेला तर ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचं गवळी यांनी सांगितले आहे. यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी एसटी वगळून उर्वरित 50 टक्केच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण देण्याचे नमूद आहे. यापुढे ओबीसींना आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणारे आहे. एससी-एसटीप्रमाणे ओबीसींना सुद्धा लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे, याच करता आम्ही ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्या चार वर्षापासून दाखल करत आहोत. ओबीसींची आकडेवारी आतापर्यंत ऑन रेकॉर्ड कुठेही नव्हती. परंतु या याचिकेमुळे स्वतंत्र समर्पित आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय समोर आलेले आहे. या लोकसंख्येमुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण सोबतच बजेटची सुद्धा लोकसंख्येच्या प्रमाणात मागणी करता येणार आहे. ज्या ठिकाणी ओबीसींची जितकी संख्या त्या ठिकाणी त्यांना तेवढी सत्तेमध्ये भागीदारीत आणि विकासासाठी निधी सुद्धा मिळणार आहे.
पुढच्या मंगळवारी आरक्षण मिळण्याची शक्यता
जुन्या सरकारच्या काल कालखंडात काही चुकीच्या गोष्टी झाल्या. वेळकाढूपणाचे धोरण अंगिकारले गेलं. त्यामुळं सरकारच्या काळात ओबीसींना आरक्षण मिळाल नाही. अहवाल सादर मात्र शिंदे, फडणवीस या सरकारच्या काळात झाला. या सरकारची शपथविधीनंतर पहिल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सोडवण्याच्या संदर्भात त्यांनी तत्परता दाखविली. येणाऱ्या 19 तारखेला ओबीसी आरक्षण मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं विकास गवळी म्हणाले.
