भाजपच्या मदतीला राष्ट्रवादी पुन्हा? इतिहास, घडामोडी आणि भूमिका काय संकेत देतात?

मुंबई :  विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) पुन्हा एकदा नॉट रिचेबल झाल्याच्या बातम्या आल्या आणि सगळ्यांच्या मनात धाकधूक वाढली. पण नेहमीप्रमाणे अजित पवारांच्या कथित नॉट रिचेबल बातमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी (Sharad Pawar) स्पष्टीकरण दिलं. खुद्द अजित पवारही समोर आले आणि नॉट रिचेबलच्या बातम्यांवर पडदा पडला. अफवा अशी होती की अजित पवार 7 आमदारांसह नॉट रिचेबल झाले. काहींनी तर सोशल मीडियात लवकरच सरकार गडगडणार असल्याचीही भाकीतं वर्तवली आणि सत्ताधाऱ्यांनी त्यावर चिमटेही काढले. गेल्या अडीच वर्षात अजित पवार दोन वेळा नॉट रिचेबल झालेयत. या दोन्ही वेळी महत्वाच्या राजकीय घडामोडी घडत होत्या.

याआधी जेव्हा शरद पवारांना ईडीनं एक पत्र पाठवलं होतं, तेव्हा अजित पवार नॉट रिचेबल होते. नंतर ते मुंबईत थेट पत्रकार परिषदेतच दिसले आणि दुसऱ्यांदा जेव्हा मविआच्या सरकारवर शिक्कामोर्तब झालं, तेव्हा नॉट रिचेबल झालेल्या अजित पवारांनी थेट राजभवनात फडणवीसांसोबत शपथविधी उरकला. मात्र दोन दिवसात तिथूनही अजित पवार माघारी आले. यावेळच्या नॉट रिचेबलची बातमी अफवा असली तरी मागचे दोन अनुभव पाहता अजित पवारांचं नॉट रिचेबल होणं हे राजकीय उलथापालथींचं द्योतक बनलंय. यामागे काही तर्क जे दिले जातायत, ते ही महत्वाचे आहेत.

अजित पवार नॉट रिचेबल होताच उलटसुलट चर्चांना कारण काय?

पहिला मुद्दा आहे अदानींवर काँग्रेससह विरोधकांची भूमिका आणि अदानींवर राष्ट्रवादीची भूमिका. दुसरा मुद्दा ईव्हीएमवर मविआसह राष्ट्रवादीची भूमिका आणि त्याविरुद्ध अजित पवारांची भूमिका. खूप आधीपासून ईव्हीएमबाबतही अजित पवारांची भूमिका ही भाजपच्या भूमिकेशी सहमत राहिलीय. काल-परवा बांग्लादेशात ईव्हीएम रद्द करुन मतपत्रिकेवर मतदानाचा निर्णय झाला. इकडे भारतात खुद्द शरद पवारांच्या बैठकीत विरोधकांनी ईव्हीएमवर बोट ठेवलं पण अजित पवार ईव्हीएमला योग्य मानतात.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही एकीकडे शरद पवार सभांमध्ये म्हणत होते की ईव्हीएममध्ये गोंधळ आहे, आणि दुसरीकडे ईव्हीएमला दोष देणं रडीचा डाव असल्याचं अजित पवारांचं मत होतं. जसं आज विरोधक ईव्हीएमविरोधात तक्रार करतातय, यासाठीचा पुढाकार २०१९ साली राज ठाकरेंनी घेतला होता. ईव्हीएमविरोधात ते सोनिया गांधी आणि ममता बँनर्जींना सुद्धा भेटले होते. मात्र त्यावेळी विरोधकांची पूर्ण साथ लाभली नाही, असं संदीप देशपांडेंचा दावा आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या डिग्रीवरुन विरोधक प्रश्न उभे करतायत. मात्र अजित पवारांचं मत त्याबद्दलही वेगळं आहे. शिंदेंच्या बंडाला भाजपची रसद असल्याचा आरोप शरद पवारांनी केला होता. तेव्हाही अजित पवारांनी भाजपचा हात नसावा, असं विधान केलं. पण खुद्द पवारांनीच अजित पवारांना चूक ठरवलं.

दुसरा मुद्दा आहे उद्योजक अदानींचा. शेल कंपन्यांतले 20 हजार कोटी रुपये कुणाचे आहेत, यावरुन काँग्रेस आक्रमक आहे. पण पवारांनी त्याबद्दल अभ्यासाअंती प्रतिक्रिया देण्याचं म्हटलंय. एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत पवारांनी आरोपांची चौकशी व्हावी असं म्हणतानाच हिंडनबर्गच्या हेतूवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

काँग्रेससह विरोधकांची मागणी आहे की अदानींवरच्या आरोपांबद्दल जेपीसी म्हणजे संयुक्त संसदीय समिती नेमली जावी. शरद पवारांचं म्हणणं आहे की जेपीसीत बहुमत सत्ताधाऱ्यांचं असेल, त्यामुळे कोर्टाद्वारे चौकशी जास्त योग्य राहिल. एकीकडे शरद पवार अदानींवरच्या आरोपांना चौकशीला विरोध नाही असं म्हणतायत. तर काही दिवसांपूर्वी हिंडनबर्गच्या रिपोर्टवरुन रोहित पवारांनी अदानींचं समर्थन केलं होतं.

देशात सर्वाधिक रोजगार टीसीएस कंपनीने दिले

रिलायन्स आणि टाटांनंतर अदानी समूह सर्वाधिक लोकांना रोजगार देतो, असा दावा स्वतः उद्योजक असलेल्या आमदार रोहित पवारांनी केला होता. मात्र बिझनेस स्टॅडर्डनं 2022 च्या दिलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात सर्वाधिक रोजगार टीसीएस अर्थात टाटा कन्स्ल्टंन्सीनं दिलेत. कंपनीतील नोकरदारांची संख्या 5 लाख 92 हजार 195 इतकी आहे. तर पगारावर खर्च होतो 1 लाख 7 हजार 554 कोटी इतका आहे. दुसरी कंपनी क्विस कॉर्प कंपनी आहे. या कंपनीने 4 लाख 36 हजार 907 लोकांना रोजगार दिला. या कंपनीला पगारावरचा खर्च 11 हजार 687 कोटी इतका येतो.

तिसरी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रिज आहे. यां कंपनीत 3 लाख 40 हजार नोकरदार आहेत. त्यांचा पगारावरचा खर्च 18 हजार 775 कोटी इतका आहे. त्यानंतर चौथी कंपनी इन्फोसिस, त्यांनी 3 लाख 14 हजार 15 लोकांना रोजगार दिले. ही कंपनी पगारावरचा खर्च 63 हजार 986 कोटी इतका करते. पाचवी कंपनी लार्सन अँड टुब्रो, यानंतर विप्रो, एससीएल, सिस, एचडीएफसी बँक, मदरसन, अशा दहा कंपन्या सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या होत्या.

शरद पवार यांच्या घरी विरोधी पक्षाची बैठक, दुसरीकडे…

एकीकडे दिल्लीत शरद पवारांच्याच घरी विरोधकांची बैठक बसते आणि दुसरीकडे पवारच अदानींवरुन विरोधकांच्या दोन मागण्यांना अप्रत्यक्षपणे अवाजवी मानतात. एकीकडे संभाजीनगरमध्ये मविआची वज्रमूठ सभा होते, आणि दुसरीकडे अजित पवारच दोन मुद्द्यांवर वेगळी मतं व्यक्त करतात. सभागृहात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचेच सर्व आमदार भाजपनं घेतल्याची टीका अजित पवार करतात आणि दुसरीकडे स्थानिकांचा आग्रह म्हणून नागालँडमधले राष्ट्रवादीचे सात आमदार भाजपप्रणित सरकारला पाठिंबाही देतात.

थोडक्यात काय तर अदानींवरच्या आरोपांवर केंद्रानं उत्तर द्यावं, ही भूमिका अजित पवारांची आहे. हिंडेनबर्गवर टीका करत रोहित पवारांनी अदानींचं समर्थन केलंय. तर परदेशी हिंडेनबर्गवर किती विश्वास ठेवावा, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टातलीच चौकशी योग्य असल्याचं शरद पवारांनी म्हटलंय. मात्र सुप्रीम कोर्टातली याचिका ही हिंडेनबर्गनं उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरच आहे, हे सांगायला पवार विसरले.

कुटुंब, पक्ष किंवा आघाडीत मतभिन्नता असणं गैर नाही. किंबहुना मतंमतांतरच लोकशाहीला पूरक आहेत. पण अजित पवार कथितपणे फक्त काही तास जरी संपर्कक्षेत्राबाहेर गेले, तरी विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांच्या गटात धाकधूक का वाढते? याचं उत्तर राष्ट्रवादीच्या भूमिकेच्या इतिहासातच दडलंय.