OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोच, तर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीबाबत अजित पवार म्हणतात…
त्यावेळीही त्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी अनेक गाठीभेटी घेतल्या आहेत. राज्याची कोर्टात मांडावी यासाठी ते सोलिटरी जनरल तुषार मेहता यांना भेटले आहेत. तशी विनंती त्यांनी मेहता यांना केली आहे.
मुंबई : राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचं (OBC Reservation) घोंगडं भिजत पडलेला आहे. राज्य सरकारने अनेक प्रयत्न करूनही ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही. शेवटी राज्य सरकारने नवा ओबीसी आयोग नेमून पुन्हा नवा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम केलं. त्यानंतर हा नवा डेटा कालच मुख्य सचिवांना सादर करण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणावरती येत्या 12 तारखेला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार (Supreme Court) पडत आहे. राज्यात शिंदे (Eknath Shinde) आणि फडणवीस सरकार आल्यापासून ओबीसी आरक्षणाशी आशा वाढली आहे. शनिवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळीही त्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी अनेक गाठीभेटी घेतल्या आहेत. राज्याची कोर्टात मांडावी यासाठी ते सोलिटरी जनरल तुषार मेहता यांना भेटले आहेत. तशी विनंती त्यांनी मेहता यांना केली आहे.
आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये
तर आज अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबतची राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आगामी निवडणुकांबाबत ही त्यांनी वक्तव्य केला आहे. आरक्षणाबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले, मी याबाबत राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्ट करतो. या वेळच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावं आणि त्यानंतरच निवडणुका व्हाव्यात. ओबीसींना आरक्षण मिळावं हीच आमची भूमिका आहे. 12 तारखेला सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी आहे. असे अजित पवार म्हणाले.
मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर निर्णय होण्याची अपेक्षा
तर इंपेरिकेल डेटाबाब बोलताना अजित पवार म्हणाले, इम्पेरिकल डेटाबाबतही बरंच काम झालेलं आहे. आपण सर्व काम मध्यप्रदेशच्या धरतीवर केलेलंआहे. ते काम जर 12 तारखेला सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं तर ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग सुकर होईल. मध्य प्रदेशचं मान्य केलं जातं तर महाराष्ट्रासाठी हे मान्य केलं गेलं पाहिजे. अशी आमची एक अपेक्षा आहे. असेही अजित पवार म्हणाले. असे झाल्यास ओबीसींना प्रतिनिधित्व देऊनच या निवडणुका लावाव्यात. मात्र तसं झालं नाही तर मधल्या काळात निवडणूक आयुक्त निर्णय घेऊ शकतात आणि त्यांनी तो निर्णय तसा घ्यावा, अशी मागणी आमच्या आहे, असे अजित पवार म्हणालेत.
आरक्षणाचा तिढा सुटणार
सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलेला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र राज्य सरकारला सतत यामध्ये अपयश आलं आहे. तर कधी इम्पेरिकल डेटावरून भाजप महाविकास आघाडीवर आरोप करताना दिसून आलं तर महाविकास आघाडी भाजपवर पलट करताना दिसून आली. मात्र आरक्षणाचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही.
