चंद्रकांत पाटलांचं राष्ट्रपती राजवटीबाबत वक्तव्य, अजित पवार म्हणतात, धन्य आहोत!

अजित पवार, चंद्रकांत पाटील

मुंबई : ‘महाविकास आघाडी सरकारनं (Mahavikas Aghadi Government) राष्ट्रपती राजवट (Presidents Rule) लागण्यासाठीची काहीच कारणे शिल्लक ठेवली नाहीत’, असं सूचक वक्तव्य भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी केलं आहे. पाटील यांच्या या वक्तव्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी चांगलीच खिल्ली उडवली. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधाऱ्यांकडून चहापानाचं आयोजन केलं होतं. अपेक्षेनुसार भाजपनं त्यावर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अजित पवार यांच्या राष्ट्रपती राजवटीबाबतच्या वक्तव्यावर खोचक टीका केलीय.

उपस्थित पत्रकारांनी चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या एका मुद्द्याबाबत प्रश्न विचारला. त्यावेळी अजित पवार म्हणाले की, आपण ज्या व्यक्तीचं नाव घेतलं त्यांना आरोप करण्याशिवाय दुसरं काहीही सुचत नाही. आज तर त्यांनी सगळं तयार आहे, आता राष्ट्रपती राजवट कधी लागणार एवढंच चाललं आहे… आता काय बोलावं, धन्य आहोत… 170 आमदारांचा पाठिंबा असेल अशावेळी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे इथले प्रांताध्यक्ष असं वक्तव्य करत असतील तर धन्य आहे म्हणजे! असं खोचक उत्तर अजित पवार यांनी दिलं.

चंद्रकांत पाटील नेमकं काय म्हणाले?

राष्ट्रपती राजवाट लागण्यासाठीची काहीच कारणे राज्य सरकारने शिल्लक ठेवली नाहीत. राज्यपालांनी याबाबत दे होतंय ते होऊ दे म्हणून बाजू काढली आहे. हे सरकार मात्र राज्यपालांचे अधिकार कमी करत सुटले आहे, असा आरोप पाटील यांनी केलाय. राज्य सरकारकडून कुलगुरु पदासाठी दोन नावे राज्यपालांना पाठवली जाणार आहेत. राज्यापालांना त्यातील एक नाव निवडावे लागणार आहे. तसंच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हे प्र-कुलपती असणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर पाटील यांनी राष्ट्रपती राजवटीबाबत वक्तव्य केलं होतं.

मद्यावरील टॅक्स कमी का केला?

मधल्या काळात विदेशी मद्यावर कपात करण्यात आली. त्यावर असं वातावरण तयार करण्यात आलं की ‘सस्ती दारू, महंगा तेल’, पण पहिल्यांदाच तो टॅक्स 300 टक्के ठेवण्यात आला होता. मी सगळ्या राज्यांची माहिती घेतली तेव्हा कुठल्याच राज्यात एवढा टॅक्स नसल्याचं दिसून आलं. अजूनही आपल्याकडे टॅक्स जास्त आहे. अव्वाच्या सव्वा टॅक्स लावायला लागलो तर कर चुकवेगिरी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं अजित पवारांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

अधिवेशनात 26 विधेयकं मांडली जाणार

मागील अधिवेशनात 5 प्रलंबित विधेयकं होती. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली 21 अशी एकूण 26 विधेयके येतील. शक्ती कायदा लागू करण्याबाबत गृहमंत्री आग्रही आहेत, ते विधेयकही येईल. केंद्रानं कृषी कायदा रद्द केल्यानंतर राज्यानेही तो कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबरोबर विविध विभागांची वेगवेगळी बिलं आहेत, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.

इतर बातम्या :

मुख्यमंत्र्यांविना पार पडलं सत्ताधाऱ्याचं चहापान, विरोधकांचा बहिष्कार; हिवाळी अधिवेशात वातावरण तापणार!

मध्यप्रदेशात ओबीसींना आरक्षण मिळावं म्हणून केंद्र सरकार धावले, महाराष्ट्रासाठी का नाही?; अशोक चव्हाणांचा सवाल