सुशांत प्रकरणाबाबत महाराष्ट्र सरकारची नेमकी भूमिका काय? अनिल परब म्हणतात…

मुंबई : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. मात्र, या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांनी करावा, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची बाजू मांडली (Anil Parab on Sushant Singh Rajput Case).

“गुन्हा महाराष्ट्रात आणि मुंबईत घडला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारची एनओसी घ्यावी, असं आमचं म्हणणं होतं. कारण घटनेने जे अधिकार दिले आहेत त्यावर गदा येऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने ही बाजू मांडली होती”, असं अनिल परब म्हणाले (Anil Parab on Sushant Singh Rajput Case).

“सुशांत प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्राकडे वर्ग करावा. भविष्यात वेळ पडली तर महाराष्ट्र सरकार हा तपास सीबीआयला देऊ शकते, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली होती. महाराष्ट्र सरकारने आपली बाजू मांडताना कुठलाही विरोध केला नव्हता. महाराष्ट्र सरकारने अतिशय स्पष्ट सांगितलं होतं की, फेडरल स्ट्रक्चरला कुठेही धक्का लागता कामा नये. सुप्रीम कोर्टाने आता विशेष अधिकार वापरुन निर्णय दिलेला आहे”, अशी प्रतिक्रिया अनिल परब यांनी दिली.

हेही वाचा : मुंबई पोलिसांच्या तपासात दोष नाही, तपास अतिशय चांगल्या पद्धतीने : गृहमंत्री

“फेडरल स्ट्रक्चरबाबत महाराष्ट्र सरकारने आपली बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडली होती. या देशात फार मोठे घटनातज्ज्ञ आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटाना लिहिली, त्या घटनेच्या अनुषंगाने जे हक्क राज्याला दिले आहेत त्या हक्काला कुठेही धक्का पोहोचत नाही ना, हा आता चर्चेचा विषय झाला आहे”, असं अनिल परब म्हणाले.

“देशातील घटनातज्ज्ञांनी या केसचा अभ्यास करावा आणि आपलं मत मांडावं. कारण घटनेचं रक्षण करणं हे सर्वसामान्य माणसाचं, कार्यकर्त्याचं आणि राज्यकर्त्यांचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे घटनातज्ज्ञांनी या निकालाचा अभ्यास करुन आपलं मत मांडावं”, असं आवाहन अनिल परब यांनी केलं.

“फेरयाचिका दाखल करायची की नाही किंवा त्यासंदर्भात आणखी काय करायचं? याचा निर्णय सरकार घेईल. खरंतर महाराष्ट्र सरकारचा हा विषयच नव्हता. ही याचिका रिया चक्रवर्तीची होती. तिने बिहार सरकार विरोधात याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र सरकारचं एवढंच म्हणणं होतं की, गुन्हा मुंबईत घडला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयला द्यायचं असेल तर ती आमच्या राज्याच्या परवानगीने द्यावी, कारण तो आमचा अधिकार आहे”, असं अनिल परब म्हणाले.

हेही वाचा : मुंबई पोलिसांना सुप्रीम कोर्टाचा धक्का, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे

“विरोधक काय म्हणतात यापेक्षा घटना काय म्हणते? त्याला आम्ही जास्त महत्त्व देतो. विरोधक काय म्हणतात त्यापेक्षा वस्तुस्थिती काय आहे, त्याला आम्ही जास्त महत्त्व देतो. विरोधक आरोपासाठी आरोप नक्की करतील. कारण त्यांना दुसरं काम राहिलेलं नाही. या प्रकरणानिमित्त राजकारण करणं हाच त्यांचा उद्देश आहे”, असा घणाघात अनिल परब यांनी केली.

“या केसमध्ये सुशांतची हत्या की आत्महत्या हा सुशांतचा वैयक्तिक विषय आहे. जर त्याची हत्या असेल तर जे आरोपी पकडले जातील कडक शिक्षा झाली पाहिजे, अशी आमची सरकार म्हणून भूमिका आहे. आत्महत्या असेल तर ते दुर्देवी आहे. पण त्यामागील कारणेदेखील समोर आले पाहिजेत”, असं अनिल परब म्हणाले.

“हत्या की आत्महत्या हा वेगळा विषय आहे. बिहार पोलिसांकडे असलेला विषय वेगळा आहे. राजकारण करणारे फक्त हीच गोष्ट घेऊन बसले आहेत की, आम्ही ती केस दडपू इच्छितो. महाराष्ट्र सरकारचा या केसशी काही संबंध नाही”, असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं.

“एखादी केस सीबीआयकडे जात असेल, ती केस देताना राज्य सरकारला विचारावं ही अपेक्षा व्यक्त केली तर त्यात महाराष्ट्र सरकारची चूक नाही. त्यामुळे कुणालाही राजीनामा देण्याचा प्रश्नच येत नाही. कुणाला जिंकण्याचा किंवा हारण्याचा प्रश्न येत नाही”, अशी भूमिका अनिल परब यांनी मांडली.