Aurangabad | भाजपचे संजय केणेकर यांची म्हाडाच्या सभापतीपदी फेरनिवड, कोर्टाचे आदेश काय?
खंडपीठात सुनावणीदरम्यान, महाविकास आघाडीला अशा प्रकारची नियुक्त रद्द करण्यामागील भूमिका सिद्ध करता आली नाही. परिणामी, राज्य सरकार बदलले तरी अशा प्रकारची नियुक्ती रद्द करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
औरंगाबाद | तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या कार्यकाळात नियुक्त केलेले औरंगाबाद म्हाडाचे सभापती संजय केणेकर(Sanjay Kenekar) यांची महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi) पदावरून गच्छंती केली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महाविकास आघाडी सरकारची ही कारवाई अवैध ठरवली असून केणेकर यांना पुन्हा सभापतीपद बहाल कऱण्याचे आदेश दिले आहेत. न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. एस. जी. दिघे यांनी यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी केली.
काय आहे नेमके प्रकरण?
औरंगाबाद भाजप नेते संजय केणेकर यांना 2019 मध्ये म्हाडाचे सभापती पद देण्यात आले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने 31 जानेवारी 2020 रोजी एक अधिसूचना काढत औरंगाबाद म्हाडाच्या अध्यक्षपदावरून संजय केणेकर यांना हटवले होते. याविरोधात त्यांनी अॅड. अतुल कराड यांच्या वतीने खंडपीठात धाव घेतली होती. केणेकर यांची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी असल्याने या पदावर त्यांचा हक्क असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. तसेच केणेकर यांना पदावरून हटवताना ठोस कारण देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती जनहिताच्या कारणास्तव रद्द करण्यात येत असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते. परंतु खंडपीठात सुनावणीदरम्यान, महाविकास आघाडीला अशा प्रकारची नियुक्त रद्द करण्यामागील भूमिका सिद्ध करता आली नाही. परिणामी, राज्य सरकार बदलले तरी अशा प्रकारची नियुक्ती रद्द करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडीला चपराक
संजय केणेकर यांच्या बाजूने कोर्टाचा निकाल लागल्याने महाविकास आघाडी सरकारला ही जोरदार चपराक असल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान, कोर्टाच्या आदेशामुळे मी पुन्हा पदावर विराजमान होणार आहे आणि लोकांची सेवा करेन, असे आश्वासन संजय केणेकर यांनी दिले.
इतर बातम्या-
