Maharashtra floor Test : ठाकरे सरकारची उद्या अग्निपरीक्षा, पण ‘या’ तीन प्रश्नांची उत्तरे अजूनही नाहीत; आता सर्व भिस्त कोर्टावर
Maharashtra floor Test : बहुमत चाचणीचा अधिकार विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना आहे की नाही यावर प्रश्नचिन्हं आहेत. कारण उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आहे. त्यामुळे त्यांना निर्णय घेता येणार की नाही याबद्दल साशंकता आहे. उपाध्यक्षांनी 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती.
मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांची उद्या अग्निपरीक्षा ठरणार आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्यपालांच्या या निर्णयाला स्थगिती मिळावी म्हणून शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर शिंदे समर्थक (Eknath Shinde) आमदार आज दुपारी गोव्यात येणार आहेत. त्यानंतर ते उद्या सकाळी गोव्यातून मुंबईत येणार आहेत. भाजपनेही उद्याच्या अधिवेशनाची जय्यत तयारी केली आहे. भाजपने त्यांच्या सर्व आमदारांना आज रात्रीपर्यंत ताज हॉटेलात येऊन थांबण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे उद्या विधानसभेत काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं असतानाच तीन प्रश्नांची उत्तरे मात्र अजून मिळालेली नाहीत. उद्याच्या बहुमत चाचणीच्या अनुषंगाने हे तीन प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
उपाध्यक्षांना बहुमत चाचणीचा अधिकार आहे का?
बहुमत चाचणीचा अधिकार विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना आहे की नाही यावर प्रश्नचिन्हं आहेत. कारण उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आहे. त्यामुळे त्यांना निर्णय घेता येणार की नाही याबद्दल साशंकता आहे. उपाध्यक्षांनी 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यामुळे या आमदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार आहे की नाही यावर कोर्ट 11 जुलै रोजी निकाल देणार आहे. त्यामुळे उपाध्यक्षांना बहुमत चाचणी घेण्याचा अधिकार आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावरही कोर्टात युक्तिवाद केला जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. तर दुसरीकडे बहुमत चाचणीची प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरू नये म्हणून प्रोटेम स्पीकर नेमण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गटनेता कोण, प्रतोद कोण?
दुसरा मुद्दा म्हणजे शिवसेनेचा गटनेता आणि प्रतोद खरा की बंडखोरांचा गटनेता आणि प्रतोद खरा यावरही अजून काहीच निर्णय झालेला नाही. हे प्रकरणही कोर्टात पेंडिंग आहे. अशावेळी शिवसेनेच्या आमदारांना व्हीप कोण देणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी व्हीप जारी केला तर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांना तो लागू होईल का? प्रभू यांच्या या व्हीपला शिंदे समर्थकांकडून कोर्टात आव्हान दिलं जाणार का? असा सवाल या निमित्ताने केला जात आहे.
राज्यपालांना अधिकार किती?
दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विशेष अधिवेशन बोलवाण्याची आणि बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश ठाकरे सरकारला दिले आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रावरून त्यांनी हे आदेश दिले आहेत. राज्यपालांना मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करणं बंधनकारक असतं. त्यामुळे विशेष अधिवेशन घेण्यसाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेणं बंधनकारक होतं. पण त्यांनी विरोधी पक्षनेत्याच्या पत्रावरून अधिवेशन बोलावल्याने कायदेशीरपेच निर्माण झाला आहे. त्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. त्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
