सर्वात मोठी बातमी : शिंदे गटाचा व्हिप ठाकरे गटाला लागू होणार नाही, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचा दावा काय?
सुप्रीम कोर्टातल्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत घटनापीठासमोर 16 आमदार अपात्र होण्याची शक्यताही उल्हास बापट यांनी बोलून दाखवली आहे.
प्रदीप कापसे, पुणे : निवडणूक आयोगाकडून शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचं मोठं आयुध मिळाल्यानंतर शिंदे गटाचे एकेक पाऊल पुढे पडत आहे. शिवसेना पक्ष म्हणून ठाकरे गटाच्या आमदार आणि खासदारांना व्हिप जारी केला जाईल आणि तो न पाळणाऱ्यांविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे आदित्य ठाकरे, संजय राऊत, अरविंद सावंत, विनायक राऊत या सर्वांनाच शिंदेंच्या शिवसेनेचा व्हिप पाळणं बंधनकारक होईल, असं म्हटलं जातंय. आता हा व्हिप कधी जारी केला जाईल, याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय. मात्र घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठी मेख असल्याचं म्हटलंय.
उल्हास बापट यांचा दावा काय?
टीव्ही ९ शी बोलताना उल्हास बापट यांनी मोठा दावा केला आहे. ते म्हणाले, ‘ शिंदेंच्या शिवसेनेचा ठाकरेंच्या आमदारांवर व्हीप लागू होणार नाही. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा ताबा एकनाथ शिंदे गटाला दिला असला तरीही अप्रत्यक्षरित्या उद्धव ठाकरेंचा एक पक्ष निर्माण होतो. त्यामुळे या शिवसेनेचा व्हीप ठाकरे गटाला लागू होणार नाही. तर सुप्रीम कोर्टातल्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत घटनापीठासमोर 16 आमदार अपात्र होण्याची शक्यता आहे. त्यात एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे अशी स्थिती झाल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागेल आणि पुन्हा निवडणुका होतील.
आयोगाचा निर्णय चुकीचा- उल्हास बापट
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, ‘ निवडणूक आयोगानं चुकीचा निर्णय दिला आहे. सत्तासंघर्षाचं प्रकरण जर मोठ्या घटनापीठाकडे गेलं तर ही सुनावणी आणखी 6 महिने पुढं जाऊ शकते. मात्र अशा स्थितीत शिंदे गटाचा व्हीप ठाकरे गटाला लागू होणार नाही..
ठाकरेंच्या आमदार-खासदारांना कशाची भीती?
२७ फेब्रुवारीपासून राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत आहे. यावेळी शिंदे गटाच्या अर्थात शिवसेनेच्या प्रतोदांमार्फत व्हिप जारी केला जाऊ शकतो. हा व्हीप न पाळणाऱ्या ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, असे म्हटले जात आहे. तर संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नव्या शिवसेनेकडून खासदारांना व्हिप जारी केला जाऊ शकतो. तो न पाळल्यास राज्यसभेतील संजय राऊत, प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई तसेच लोकसभेतील खासदार संजय जाधव, राजन विचारे, ओमराजे निंबाळकर आदी खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते
