सुट्टी घेऊन मतदान केलं नाही तर खैर नाही; नोकरदारांना धडा शिकवण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा प्लान काय?
आयोगाकडून गुजरामध्ये 100 हून अधिक कामगारांना रोजगार देणाऱ्या उद्योगांवर लक्ष देण्यात येणार आहे. या उद्योगांना त्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले आहे
नवी दिल्ली: मतदानाचा (vote) टक्का वाढवा म्हणून निवडणूक आयोगाकडून (Election Commision) विशेष उपाययोजना केल्या जातात. नोकरदारांना त्यासाठी सार्वजनिक सुट्टीही दिली जाते. पण बरेचशे लोक सुट्टी घेऊन पिकनिकचा प्लान आखतात. मतदानाच्या दिवशी ते आपल्या मतदारसंघात नसतात आणि मतदानही करत नाहीत. मतदान न करणाऱ्या अशा लोकांना धडा शिकवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. याची सुरुवात गुजरात विधानसभा निवडणुकीपासून (Gujarat Assembly Election 2022) करण्यात येणार आहे.
निवडणूक आयोगाने 1 हजाराहून अधिक कार्पोरेट कंपन्यांसोबत एक करार केला आहे. त्यानुसार या खासगी कंपन्या मतदानाची सुट्टी घेणाऱ्या आणि मतदान न करणाऱ्या लोकांवर लक्ष ठेवणार आहे. त्यासाठी खासगी कंपन्या नोडल अधिकारी नियुक्त करणार आहे. हा अधिकारी मतदान न करणाऱ्या नोकरदारांवर लक्ष ठेवणार आहे. एवढेच नव्हे तर मतदान न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं नाव कंपनीच्या वेबसाईटवर झळकणार आहे. तसेच नोटीस बोर्डावरही अशा कर्मचाऱ्यांचे नाव लिहिले जाणार आहे.
गुजरातच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी पी. भारती यांनी याबाबतची माहिती दिली. आम्ही 233 एमओयूवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यासाठी या कंपन्या आमची मदत करणार आहेत. गुजरातमध्ये पहिल्यांदा 1,017 कॉर्पोरेट कंपन्या निवडणुकीत मतदान न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर लक्ष ठेवणार आहे, असं पी. भारती यांनी सांगितलं. या वर्षाच्या अखेरीस गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, जूनमध्ये निवडणूक आयोगाने केंद्र आणि राज्य सरकारचे विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध विभाग आणि 500 हून अधिक कर्मचारी असलेल्या कार्पोरेट संस्थांना नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितलं होतं. या कर्मचाऱ्यांची ओळख पटावी म्हणून हे नोडल अधिकारी नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले होते. मतदानाच्या दिवशी सुट्टी घेतात आणि मतदान करत नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांची नावे काढण्यास सांगण्यात आले होते.
आयोगाकडून गुजरामध्ये 100 हून अधिक कामगारांना रोजगार देणाऱ्या उद्योगांवर लक्ष देण्यात येणार आहे. या उद्योगांना त्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. मतदान न करणाऱ्या कामगारांची हे अधिकारी यादी तयार करतील. अशाच प्रकारे सार्वजनिक क्षेत्रातील मतदान न करणाऱ्या कामगारांवरही नजर ठेवली जाणार आहे.
दरम्यान, लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, 1951च्या कलम 135 बीनुसार, कोणत्याही व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम वा अन्य कोणत्याही प्रतिष्ठानमध्ये कार्यरत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचे हक्कदार मतदारांना सुट्टी दिली पाहिजे.
त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार नेहमीच अधिनियम, 1881 च्या कलम 25 अंतर्गत मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करतात.
