गुरुजी सावधान! …अन्यथा तुम्हाला घरभाड्याला मुकावं लागणार!

मुंबई : राज्यातील शिक्षकांसाठी एक महत्वाचा निर्णय राज्यातील औरंगाबादमध्ये  (Aurangabad) घेण्यात आला आहे. मुख्यालयात न राहता घरभाडे घेणाऱ्या शिक्षकांना एका आदेशाने दणका देण्यात आला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार प्रशांत बंब (Prashant Bamb) यांनी केलेल्या मागणीवरून स्थानिक पातळीवर हा आदेश काढल्याने शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. गटशिक्षणाधिकारी यांनी थेट एक पत्र काढून त्यात चुकीची माहिती मुख्याध्यापकांनी पाठविल्यास त्यांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

कोणी आणि काय मागणी केली होती आमदार प्रशांत बंब यांनी पावसाळी अधिवेशनात शिक्षकांच्या घरभाडे भत्याच्या संदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यात प्रामुख्याने खुलताबाद मधील अनेक शिक्षक ही मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्ता सवलत घेत आहे. मुख्यालयी राहत नसल्यास त्यांना तो मिळू नये अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली होती. त्यानुसार त्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या पत्र देत मागणी केली होती. त्यानुसार अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.

कुठे आणि काय आदेश निघाले  खुलताबादचे प्रभारी गटशिक्षणाधीकरी विलास केवट यांनी सविस्तर आदेशच काढले आहे. याबाबत त्यांनी औरंगाबाद येथील शाळेच्या सर्वच मुख्याध्यापकांना पत्र पाठविले आहे. शासनाच्या आदेशानुसार शिक्षकांनी मुख्यालयी राहणे अनिवार्य आहेत. त्यानुसार जे शिक्षक मुख्यालयी राहत नाही त्यांची माहिती शालार्थ पोर्टलवर घरभाडे भत्यासाठी भरू नये. असे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे जे मुख्याध्यापक चुकीचे माहिती देतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असा इशारा देत तात्काळ त्याचा अहवाल पाठवावा असे नमूद केलेले आहे.

या आदेशामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. आमदार प्रशांत बंब यांनी विधिमंडळात मागणी केल्यानंतर शिक्षक आणि शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. निवेदन देत मोर्चाही काढला होता. त्यामुळे आता थेट शिक्षण विभागातून आदेशच निघाल्याने शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात शिक्षकांची भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचच लक्ष लागून आहे.